काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजा देखा पर्न थालेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद डा नारायण खड्काको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको जनाउनुभयो ।

घरजग्गा कारोवार क्रमशःबृद्धि हुंदै गएको र पूँजीबजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ भने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने मनोबलसहित उत्साह देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । राष्ट्रका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिका कारण यो सकारात्मक संकेत देखिएको हो । ‘सरकारले जनतामा रहेको निराशा हटाउँदै राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने छ । राजनीतिमा अस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामी ती काम पूरा गर्न सक्दैनौँ । ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्ने कारण यही हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न हामीले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता या देखावटी होइन । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषयबनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुंगोमा पु¥याउनुपन्नर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयनको अनुभव र जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकुल परिमार्जन गर्न सकिने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ जारी रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभामामाननीय सांसदहरुले सोध्नुभएका प्रश्नहरु तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत जवाफ २०८१ भदौ ६०

प्रश्न नम्बर १ (नसोधिएको)
प्रश्न नम्बर २
प्रश्नकर्ता सांसद डा नारायण खड्का

प्रतिनिधि सभानियमावली २०७९ को धारा ५६, ५८ अन्तर्गत सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निम्न लिखित प्रश्न सोध्न चाहन्छु ।

करिब पाँचहप्ता अगाडि २०७२ देखि २०८१ का बिचमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। २०४८ देखि नै राज्यशक्तिकाविभिन्न महत्वपूर्ण पदमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै आउनु भएको तथा शासन व्यवस्थामा लामो अनुभव त्यसमा पनिअध्ययन गर्न सक्ने, परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सक्ने र निर्णय गर्दा आवश्यक जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता र अनुभवी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सफलकार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामनादिन चाहन्छु। 

विश्वका कतिपय बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै खास परिस्थितिमाद‘

प्रश्न नम्बर ५ को जवाफ
सबै विश्वविद्यालय मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमाआएको छ। त्रिभुवनविश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको छ। समयमै नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। २०८१ जेठ ४ भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्थागरिएको छ। 

यसो गर्दा छोटो समयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भैरहेको छ। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्सँरचना गरी यसले गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्चशिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एकअर्कामा गाभिने तथा पुनर्सँरचना गर्ने सम्बन्धमाअध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसै वर्ष ती कार्य गर्नेछ। 

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको छ। नेपालमा नै विश्व स्तरीय शिक्षाप्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भैरहेको छ। यी विश्वविद्यालयले साधारण नभई प्राविधिक उच्चशिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छन्। विश्वविद्यालयलाई नयाँ विषय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम छन्। यी विभिन्न प्रयत्नमार्फत शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ। विदेशिने विद्यार्थी शिक्षाका लागि मात्र नभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिइरहेका छन्। नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वस्त बनाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ। हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले विगतलामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेका छैनौँ। सार्वजनिक विद्यालयमा रहेको स्थायीशिक्षक दरबन्दीको अभावपूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहत शिक्षकअनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदान बापत विद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। प्रदेशतथा स्थानीय तहबाट पनि शिक्षक दरबन्दी अभावपूर्ति गर्नका लागि वार्षिक रूपमा विद्यालयमा रकम उपलब्धहुँदै आएको छ। शिक्षक दरबन्दी अभावपूर्ति गर्नकै लागि संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा छ। 

न्यून जनसङ्ख्या वृद्धि दर र बसाइसराईंको कारण हिमालतथा पहाडका विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। यी विषयको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारले विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धी विभिन्न नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। विद्यालय गाभ्ने विषय केवल विद्यार्थी सङ्ख्यामा मात्र आधारित बनाउनु हुँदैन। कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई साना विद्यालयका रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालय गाभिएका कारण कुनै एक जना विद्यार्थीलाई पनि शिक्षाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन। विद्यालय स्थापना गर्ने, गाभ्ने आदि विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड २०८० सार्वजनिक गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको छ। 

सङ्घीय सरकारले देशभर ४२२ वटा नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले पनि नमुना विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्। देशभर ठूला विद्यालयको अवधारणा अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च गरिरहेको छ। बझाङ् र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्ष १२२ वटा विद्यालय निर्माण गर्ने काम सुरु हुनेछ। यसै वर्ष स्थानीय साझेदारीमा १००० वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्नेगरी स्थानीयतहमा  २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रकमवित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। देशको आर्थिक अवस्थाअनुरूप सङ्घीय सरकारले सक्दो व्यवस्थागर्दै आएको छ। प्रदेशतथा स्थानीय तहहरूबाट समेत आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय शिक्षाका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन्।

फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमादेशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु,‘
प्रश्न नम्बर ६, प्रश्नकर्ताः माननीय नैनकलाथापा

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अझै पनि जनता कहिले भूकम्प, कहिले बाढीपहिरो, डुबान, त कहिले सडक तथा अन्य प्राकृतिकप्रकोप (वातावरणीय असन्तुलन) वाट पिडित र त्रसित छन्। जनताले सरकारको सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । जनताको दुःखमा सरकारको उपस्थिति अपरिहार्य छ। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा ३ तहका (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास पूर्वाधारका योजनामा समन्वय आवश्यक छ। साथै राहतका काम अन्य गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने तर्फ सरकारको के योजना छ ?

सरकारले २०८१–२०९१ साललाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेर कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेको छ यो स्वागत योग्यकार्यक्रमहो। यदि कृषिजन्य उपजको उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशको खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकेमा मात्र पनि देशको आर्थिक चाप मत्थर हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अतः सरकार खाद्य सुरक्षाको लागि जिम्मेवार हुनआवश्यक छ ।

प्रत्येक कृषक जो कृषि पेशामा आवद्ध छन् उनीहरुको लागि आवश्यक पर्ने मलको उत्पादन गर्ने मल कारखाना खोल्ने कार्यको लागि सरकारको सोच, के छ ? र कहिले सम्म सम्भव हुन्छ ?

प्रश्न नम्बर ६ को जवाफ
अहिले मनसुनको समय रहेको छ। मनसून सक्रिय रहेकोले कतिपय स्थानमा बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिक प्रभावित भएका छन्। सबै खालका प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिवा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र जनधनको क्षति हुन नदिन संवैधानिक र कानूनी प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहयोगमा सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ। सीमित स्रोत र साधनका बाबजूद पनि विपद् प्रभावितको उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय सरकारले अहोरात्र काम गरिरहेका छन्। विपद् पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा पनि तीनै तहका सरकारले सहकार्य र साझेदारी गरिरहेका छन्।

विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने गरी विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८१ जारी गरेको छ। यसको कार्यान्वयनबाट आगामी दिनमा साझेदार संस्थाका  क्रियाकलाप थप समन्वयात्मक र प्रभावकारी हुनेछन्।

खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा माननीयको जिज्ञासालाई म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। बिस्तृत आधार भएको दिगो आन्तरिक चक्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि कृषिमाल गानी गर्न कृषिको क्षेत्रमा ब्यवस्थित र रणनीतिक लगानीको आवश्यता महसुस गरी कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा कुनै परियोजनाका रुपमा नभई  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् निजी, सहकारी, विकास साझेदार सबैलाई यस क्षेत्रमा अर्थपूर्ण लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्ने एक अभियानको रूपमा सरकारले घोषणा गरेको छ।

किसानलाई समयमै पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले गरिरहेका कामबारे मैले अघिल्लै प्रश्नको जवाफमा बताइसकेको छु । हाल बार्षिक रुपमा कृषकलाई आवश्यक पर्ने ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल मन्त्रालयले आयात गरी अनुदानमा उपलब्ध गराउदै आएको छ। नेपालमा मल कारखानाखोल्न विगतदेखि नै अध्ययन हुँदै आएका छन् । अहिले पनि लगानी बोर्डले दुई वटा अध्ययन गरीरहेको छ। सरकार स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादनको लागि प्रयासरत छ।

प्रश्न नम्बर ८ को जवाफ
१ माननीयले उठाउनु भएको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धमा ४३९ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रप्राप्त गर्न मिति २०७८/११/१० मा विद्युत विकास विभागमा दरखास्त दिएको थियो ।

विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम उत्पादनअनुमतिपत्र प्राप्त गर्न प्रवद्र्धकले पेश गर्नुपर्ने कागजात ढिला गरी प्राप्त भएकोले विभागले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०८०/१२/२६ गते विद्युत नियमावली, २०५० को दफा १६ बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८०/०९/१७ मा स्वीकृतिभएको छ। बेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने नेटवर्थ सम्बन्धी कागजात २०८१ श्रावणमा पेश गरेको छ।

बेतन कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम आयोजनाको अधिकतम जलाशयको सतह अपर कर्णाली कम्पनी लिद्वारा प्रस्तावित ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसको पानीको सतहसम्म पुग्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा अपर कर्णाली कम्पनी लिबाट सहमति प्राप्त गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, लगानीबोर्डको कार्यालय, विद्युत विकास विभाग र प्रवद्र्धक बेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट प्रयास भइरहेको छ।

त्यसैगरी, माथिल्लो कर्णालीजल विद्युतआयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक मिति २०७९/०३/३१ मादुई वर्ष अवधि थप गरेको थियो। नेपाल सरकारको त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिति २०७९/०७/१७मा म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने मिति २०८०/०१/२४ को संवैधानिक इजलासले फेरि म्यादथपनगर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

अदालतको त्यही आदेश बमोजिम नेपाल सरकरले जिएमआरलाई अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको १८६ दिनको म्यादथप गरेको र त्यसको जानकारी लगानी बोर्डले २०८१/०४/२७ माजिएमआरलाई दिएको देखिन्छ । यस अवस्थामा तोकिएको अवधिमा प्रवद्र्धक जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णालीआयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ।

२। जिल्ला अस्पताल अछामको भवननिर्माण गर्ने विषय सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिन चाहन्छु। हामीसँग स्रोत र साधन सीमित छ। उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्राथमिकीकरण गरी यस्ता अस्पताल निर्माण गर्न गत आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्ताव नभएको भए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा विषयगत मन्त्रालयबाट प्राथमिकता पूर्वक प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिंदै निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

प्रश्न नम्बर ९ को जवाफ
१। स्वास्थ्य रणनीति अन्तरगत रेबिज रोगको नियमित सर्भिलेन्स एवम् निशुल्क खोप कार्य भईरहेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ७ वटा प्रयोगशाला मार्फत विभिन्न पशुपन्छीका रोगको निदान एंव खोपको प्रभावकारिता अध्ययनभइरहेको छ। पशुपन्छीको लागि वार्षिक करिब ५ करोड डोज खोप उत्पादनतथाआपूर्ति गर्ने गरिएको छ।राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तरगत पाँच रोग विरुद्ध निशुल्क खोप कार्य समेत सञ्चालन गरिएको छ।

देशका विभिन्न क्षेत्रमा रोगको नियमित सर्भिलेन्स र ईपिडेमियो लोजिक सूचना व्यवस्थापन गर्दै पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरिएको छ भने विश्वपशु स्वास्थ्य सङ्गठनमा नियमित रुपमापशु रोगको सूचना नोटिफिकेशन गरिएको छ।

पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा प्रयोग हुने पशु औषधि तथा खोपको गुणस्तर परीक्षण,गुणस्तर नियमन र भेटेरिनरी निरीक्षण कार्य गरिएको छ। आम उपभोक्ता तथाअन्य सरोकार‘
 प्रश्न नम्बर १० को जवाफ

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको वर्तमान सरकार गठन सम्बन्धमा दुई दलबीच भएको सहमति हामीले पटक पटक संसद र संसद बाहिर पनि सार्वजनिक गरिसकेका छांै। माननीय सदस्यले राख्नु भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रश्नको विषयमा मैले यस अघि नै जवाफ दिइसकेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।   आवश्यकता अनुसार छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोधन अग्रगमनका लागि नै हुनेछ ।

प्रश्न नम्बर ११ को जवाफ
१ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्य अवरोधबिना अगाडि बढाउन सम्बन्धित चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई बारम्बार सचेत गराईएको छ। एशियालीविकास बैंकको ऋण सहयोगमा संचालितपूर्व– पश्चिम राजमार्गको विशेषगरी नारायणघाट बुटवल खण्डको सडक स्तरोन्नतिको ढिलाइबारे निर्माण व्यवसायीको माथिल्लो नेतृत्वसँग समेत कुराकानी गरी पेश गरेको कार्य तालिकाअनुसार एक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप गरिएको छ। साथै, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत यस योजनाको अनुगमनगरिएको छ । पेश गरेको कार्यतालिका अनुसार प्रगति हासिल नगरेमा ठेक्काअन्त्य गरी थप कारवाही गरिनेछ। 

२। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा अधिक देखिन थालेको छ। छोटो समयमा ठूलो वर्षा हुने जस्ता कारणले चुरेवाट निस्कने खोलामा पछिल्ला वर्षमा वाढीको समस्या देखिने गरेको छ। चुरे दोहन र अतिक्रमणका कारणले वाढीको प्रकोप बढ्दो रहेको छ। कमजोर भौगर्भिक कारणले बाढीसँगै बगेर आउने गेग्रानले नदीको सतह उचालिने र बाढीले जमिन कटान गरी बस्तीमा समेत जोखिम बढाउँदै लगेको छ। ती खहरे खोलामा हुने जथाभावी दोहनले पुल लगायतका संरचनालाई जोखिममा पारेको छ।

यी जोखिम व्यवस्थापनका लागि हालै सरकारले नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ।नीति कार्यान्वयन र प्रकोप व्यवस्थापनको लागिकानुन मस्यौदा भइ रहेको छ। गेग्रान व्यवस्थापन योजना बनाएर नदीको उत्खनन गरिने पद्दतिको विकास गरिनेछ। तत्कालीन समाधानको लागिचालु बर्ष २०८१÷८२ मावकैया, रातु जस्ता खोलामाक्रमशः रू। ३ करोड र रू। २ करोड ५० लाखवजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गवाट सिमानासम्मै बकैया नदीको तटवन्ध भारतीय अनुदान सहयोगवाट सम्पन्नगरिएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत खोलामा तटबन्ध, जलपनर्भरण पोखरी निर्माण, कृषिवन प्रवद्र्धन, बाँस रोपण लगायतका भू तथाजलाधार संरक्षणका काम भइरहेका छन्।

प्रश्न नम्बर १२ को जवाफ
जनतामा विद्यमान निराशाचिर्न रआशाको सञ्चार जगाउननै दुई ठूला दलहरू मिलेर बनेको हो । सरकार गठन पश्चात छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकरात्मक नतिजा देखिन थालेका छन्। गत वर्षको तुलनामा साउन महिनामा राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ। 

घरजग्गा कारोवार सुधार क्रमशःहुँदै गएकोछ। यसैगरी पूँजीबजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ।अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ । लगानी गर्न निजी क्षेत्रको मनोवलउत्साहित देखिएको छ।आर्थिक गतिविधि क्रमशःचलायमान हुन थालेका छन्। सरकार गठन भएको सय दिनभित्र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी नीतिगत, कानुनी एवम् सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने मार्गचित्र सहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

वि। स। २०४७ पछि र बिशेषगरी पछिल्लो दशकमा सडक निर्माणमा द्रूततर गतिले वृद्धि भएको साथै मध्यपहाडी (पुस्पलाल) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर लगायत अन्य थुप्रै राजमार्गको निर्माण भएको छ। यी राजमार्गको निर्माणमा जनताबाट सडकको लागि स्वैच्छिक रुपमा जग्गा प्राप्तभएको तर सडक सीमाको सम्बन्धमा विधिवत सडक सीमा तोकिइसकेको अवस्था छैन। सडक सीमा तोक्न बाँकी यस्ता सडकको भौगोलिक अवस्थिति, जग्गाको उपलब्धता, भविष्यमा हुन सक्ने सडकको विस्तार जस्ता पक्ष विचार गरी जनतालाई मर्का नपर्ने गरी सडक सीमातोकिने छ।