
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्का घटनामा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई ६ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत रकम उपलब्ध गरएको छ ।
विसं २०७६ चैतदेखि साउन पहिलो साता २०८१ सम्म तीन सय ४४ पीडितपरिवारलाई प्रदेश सरकारले सामूहिक बीमा वापत ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराएको हो ।
पहिलो चरणमा विभिन्न प्राकृतिक विपदमा ज्यान गुमाएका ५९ जनाका परिवारलाई बीमावापत १ करोड १८ लाख रकम प्रदान गरिएको थियो । प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले दोस्रो चरणमा ४७ जनालाई ९४ लाख, तेस्रो चरणमा ६६ जनालाई एक करोड ३२ लाख र चौथो चरणमा एक सय ७२ जनालाई ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बीमा रकम प्रदान गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यो रकम राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत उपलब्ध गराइएको हो ।
मन्त्रालयले आव २०८०/८१ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट मृत्यु भएका एक सय ७१ जनाका परिवारलाई ३ करोड ४२ लाख रुपैयनन भुक्तानी गरेको छ । विशेषगरी जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु भएका एक सय ५१ व्यक्तिका परिवारलाई २ लाखका दरले ३ करोड रुपैयाँ बीमामार्फत भुक्तानी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार कागजी प्रक्रिया नमिलेका कारण जाजरकोट भूकम्पबाट मृत्यु भएका तीनजनाको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको छ । त्यसैगरी गत वर्ष भूकम्पबाहेक अन्य विपदमा परी मृत्यु भएका २० जनाका परिवारलाई ४० लाख रुपैयाँ बीमामार्फत भुक्तानी गरिएको छ ।
कर्णालीका १७ लाख व्यक्तिको विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेअनुसार बीमा रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’