
काठमाडौँ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका भूकम्प पीडितले २ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख कर्जा पाउने भएका छन् । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनको लागि २ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख कर्जा दिन लागिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत गएको कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माणका लागि सो व्यवस्था गरेको हो । यस प्रयोजनका लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनःनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
समीक्षामा ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समीक्षामार्फत गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञ सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने समेत व्यवस्था समीक्षामार्फत गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’