
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन जारी परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । मुद्दामा पुस १२ गते सुुनुवाइ हुनेछ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीध्र निर्माण गरी लागू गर्नू, गराउनू ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- द न्यूयोर्क टाइम्सले लेख्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा
- दिगो विकास कार्यान्वयन गर्न २११ खर्ब ६५ अर्ब आवश्यक
- मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै निर्वाचन आयोग
- सिंहदरबार आसपास प्रहरीको ब्यारिकेड, सवारी संचालनमा पूर्ण रोक
- अध्यक्षसहितका नेताहरु पक्राउ परेपछि राप्रपाद्वारा आकस्मिक बैठक आव्हान
- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसहित शीर्ष नेताहरु सिंहदरबारबाट पक्राउ
- तनहुँमा माइक्रोबस र स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु, १४ घाइते
- ‘पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई पुनःराजनीतिमा फर्कन बन्देज छैन’
- एकीकृत समाजवादीले सम्झिँदै सुखानी
- आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणलाई सास्ती