
काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ । रिटबारे मंगलबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भनिएता पनि त्यसलाई पछि हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको हो।
सरकारले गत कात्तिक २७ गते टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले ती रिटमाथि मंसिर ५ गते सुनुवाइ थाल्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंसिर १५ भित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले आज ती रिटमा पूर्ण सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो। तर ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश
- रवि लामिछाने अस्वस्थ, रगत परीक्षणको लागि वीर अस्पताल पठाइयो
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न