काठमाडौँ । आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनबारे विकास साझेदारसँग छलफल भएको छ । आज अर्थमन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी लगानी सम्मेलनका लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायसँग सुझाव लिइएको हो ।

लगानी सम्मेलनलाई कसरी प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विकास साझेदारसँग छलफल भएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो । विकास साझेदारका अनुभवका आधारमा दिइने सुझावलाई आत्मसात गर्दै कस्ता लक्ष्य र उद्देश्य लिनुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे के सोच्छन् र हामीले के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा लागिरहेका छौँ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “अरु देशभन्दा नेपालमै किन लगानी गर्ने भनेर लगानीकर्ताले सोध्ने प्रश्नको जवाफ हामीसँग छ । नेपालमा धेरै माग छ आपूर्ति कम छ । त्यसकारण नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो ।” नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

साना तथा मझौला उद्यममा पनि लगानी गर्न सकिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालमा लगानीका लागि धेरै सम्भावनाका क्षेत्र रहेका जानकारी दिनुभयो । लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउन सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

छलफलमा मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले लगानीकर्ताले गर्ने प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी प्राप्तिका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । 

सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठित निर्देशक र कार्यान्वयन समितिको बैठक बसिसकेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि के कस्ता कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ । सम्मेलनका क्रममा सोकेसमा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

अगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ । सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । निर्देशक समितिको पहिलो बैठक मङ्सिर १० गते र कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठक मङ्सिर १९ गते बसेको थियो । प्राविधिक समितिको बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन ।