काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारीलाई स्वनियमनमा लैजान आधार तयार पार्न लागिएको बताउनुभएको छ ।

अध्यादेशबाट सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी कानुन बनाएर प्राधिकरणको विधिवत् स्थापना भएपछि राजधानीमा आयोजित सञ्चारकर्मी लगायत सहकारी अभियानका अभियानकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सिद्धान्तअनुसार सहकारी आफैँ स्वयनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारी स्वनियमनमा नबसे प्राधिकरणले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर नियमन अघि बढाउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवसमेत रहनुभएका पोखरेलले बताउनुभयो ।
 
शून्यमा सहकारीलाई स्वनियमन गर्न नसकिने भएकाले प्राधिकरणले आधार तय गर्न लागेको जानकारीसमेत उहाँले गराउनुभयो । विधिवत् सपथ गरी पदभार ग्रहण गरेर प्राधिकरणको पहिलो बैठक बसी १५ वटा निर्णयसहित अघि बढेको अध्यक्ष पोखरेले बताउनुभयो । हाल बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरी छ सयभन्दा बढी सहकारीकर्मी जेलमा बसेको र एक हजार पाँच सय जना सहकारी अभियानकर्मी बेपत्ता भएको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । 

सहकारीमा बचत गरी पैसा नपाएकालाई बचत फिर्ता गराउने आधार तयार गर्न पनि प्राधिकरणले काम गर्ने जनाइएको छ । तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका करिब ३४ हजार सहकारीमा सुशासन कायम गराउनु प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य रहेको पनि अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । 
 
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्जा सूचना केन्द्र समयमा गठन हुन नसक्दा सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको बताउनुभयो । कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन भएपछि सहकारीमा डुबेको पैसा उठ्न थाल्ने उहाँको भनाइ थियो । 
 
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड ९नेफ्स्कुन० का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारी समस्या समाधान गर्न भनी आएको अध्यादेशमा बचत फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख हुन नसकेको बताउनुभयो । सदस्य र शेयर सदस्य भनी फरकफरक उल्लेख गरिएकाले दुवैको परिभाषा आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । बचत र ऋणको कारोबार गर्ने तथा अन्य सहकारीबीच फरक छुट्याउनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ढकालले जोड दिनुभएको थियो ।
 
बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ नेपाल (प्रोस्कुन) का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले अध्यादेशमा कार्य क्षेत्रका आधारमा सीमा तोकिनुु उचित नभएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अर्को जिल्लामा भएको जायजेथा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था पनि व्यावहारिक नभएको उहाँको भनाइ  छ ।