काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक सञ्चारक्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै ल्याउने भएको छ । विधेयकको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार तत्काल त्यसलाई रोकेर सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न बाध्य भएको हो । 

नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक संसद् र सञ्चारक्षेत्रसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपाल ललितपुरको आज छैटौँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउनकै लागि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको जानकारी बताउनुभयो । 

उहाँले सामाजिक सञ्जाल स्वच्छ मनोरञ्जन र सूचना आदानप्रदानको थलो बन्नुपर्ने बताउनुभयो । तथ्यमा आधारित भएर जसको पनि पर्याप्त आलोचना गर्न पाइने तर जिउँदो मानिसलाई श्रद्धाञ्जली दिनेजस्ता कार्यलाई स्वीकार्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । 

कार्यवाहक महासचिव ज्ञवालीले आफ्नो पार्टी सधैँ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्रले जनताको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष राजेश राई, महासचिव हिरामान लामालगायतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउने नाममा प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्न नहुने बताउनुभयो । 

अधिवेशनले नवीन लुईंटेलको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल प्रेस डटकमका प्रधानसम्पादक मात्रिका पौडेल र सञ्चारकर्मी विष्णु कल्पितलाई प्रेस चौतारी क्रियाशिल पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

यो पनि ...

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अस्वीकार्य : रास्वपा

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ठाडै अस्वीकार्य : महामन्त्री शर्मा

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक छ: प्रेस सेन्टर

सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति समाजवादी प्रेस संगठनको आपत्ति

सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति

सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारको ध्यानाकर्षण

सामाजिक सञ्जालसँग सरकार थर्कमान, प्रयोगकर्ताको ‘पाता कस्ने’ कानुन ल्याउँदै