
काठमाडौँ । विपक्षी सात राजनीतिक दलहरुले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् । बिहीवार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत ल्याएको जिकिर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि बेठिक छ, सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसदको अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन् छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधि, प्रक्रियाको हिसावले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठिक भयो । त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।’
शुक्रबारदेखि सञ्चालन हुने संसद अधिवेशनमा अध्यादेशसहित जनसरोकारका विषयहरु एकमत भएर उठाउने उहाँले बताउनुभयो ।
विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- आज देशभर बर्षाको पूर्वानुमान
- आज अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस
- सरकार र शिक्षकबीचको ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगीत
- एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो विभिन्न मागसहितको ज्ञापन पत्र
- साढे ४ घण्टामा रिहा भए रेशम चौधरी
- सर्वोच्चले भन्यो - रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नेबारे लेखिएको पत्र ‘अनधिकृत’
- रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने सर्वोच्चका कर्मचारी पक्राउ, रेशम रिहा
- भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख चौथाईवा काठमाडौँमा
- नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको एकीकरण घोषणा स्थगित
- रेशम चौधरी पक्राउ