
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक प्रेस सेन्टर नेपाल तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकको दायरा समेत खुम्चिने गरी तथा संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति प्रेस सेन्टरले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
‘सरकारले गरेको गतिविधि र निर्णयहरू एक पछि अर्को जनआलोचनाको विषय बन्दै गइरहेको बेला हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सो विधेयकमा आम जनताको जीवनको एक अभिन्न अंग बन्दै गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको देखिएको छ,’ महासचिव सन्तोष पौडेलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले यो विधेयक ल्याउँदै गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श नगरेको मात्रै होइन मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेर पनि झण्डै एक साता गोप्य राखिएको अवस्था हेर्दा नियतजन्य ढंगले नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको तथा थप निरंकुशतातर्फ जान खोजेको पुष्टि हुने सेन्टरको भनाई छ।
यो पनि ...
सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति समाजवादी प्रेस संगठनको आपत्ति
सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति
सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारको ध्यानाकर्षण
सामाजिक सञ्जालसँग सरकार थर्कमान, प्रयोगकर्ताको ‘पाता कस्ने’ कानुन ल्याउँदै
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- श्रमिकको पसिनाले देश अगाडि बढेको छः प्रधानमन्त्री
- आज देशभर बर्षाको पूर्वानुमान
- आज अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस
- सरकार र शिक्षकबीचको ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगीत
- एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो विभिन्न मागसहितको ज्ञापन पत्र
- साढे ४ घण्टामा रिहा भए रेशम चौधरी
- सर्वोच्चले भन्यो - रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नेबारे लेखिएको पत्र ‘अनधिकृत’
- रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने सर्वोच्चका कर्मचारी पक्राउ, रेशम रिहा
- भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख चौथाईवा काठमाडौँमा
- नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको एकीकरण घोषणा स्थगित