काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ ।  प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आयोगले यी शीर्षकमा अनुदान लिन आगामी फागुन १५ गतेभित्र योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको प्रस्ताव पेश गरिसक्न भनेको हो ।

अघिल्ला वर्षमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाको प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र माग गरिसक्थ्यो । तर यसपटक राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रस्ताव माग गर्न ढिला भएको थियो । आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुईंटेलकाअनुसार कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो । ‘समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यही व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो’ लुईंटेलले भन्नुभयो ।

 विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले यो शीर्षकमा अनुदान दिँदा योजना तथा कार्यक्रमको लागत तोकेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रममा २५ लाख रुपैयाँदेखि  ३ करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको लागत अनुमान न्यूनतम  २५ लाखदेखि अधिकतम  पाँच करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । सङ्घीय विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको लागि कुल लागत अनुमान पाँच करोडदेखि  १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजना तीनवर्षभित्र र अन्य कार्यक्रम सालबसाली रुपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 त्यस्तै, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकालेर एक करोडदेखि  सात करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन् । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले  तीन करोडदेखि  १५ करोड रुपैयाँ र प्रदेशले  १० करोडदेखि  तीस करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्छन् ।
     
प्रदेश र स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको सहप्रवक्ता लुईंटेलले बताउनुभयो । त्यस्तै, यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया र कागजात आवश्यक हुने उहाँको भनाई छ । ‘अनुदानका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा विस्तृत कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया नपुर्याइकन परेका प्रस्ताव अनुदानका लागि योग्य हुँदैनन्’ उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाईन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका कागजात चाहिन्छन् । 

अनुदान माग गर्नका लागि स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।