
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस प्रणालीमा आवद्ध सूचक संस्था, नियामक निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायसमेतको समन्वयमा जोड दिनुभयो ।
‘अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रवेश वित्तीय प्रणालीमा हुन नदिई वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ– ‘सम्पत्तिको आपराधिक उपयोगबाट अर्थतन्त्रका साथै शासकीय स्वच्छतामा नै चुनौती खडा हुने हुँदा यसको निवारणमा थप प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न अझ हौसला प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’
उहाँले असल मनसायका साथ आफ्नो पेसा, व्यापार, व्यवसाय गर्नुहुने सबैमा विचलित नभई आफ्नो व्यावसायिक एवं पेसागत जीवन निर्धक्क भई काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सन्देश कार्यक्रमस्थलमा वाचन गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिवद्धता’ भन्ने मूूल नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आयोजनामा पहिलो पटक यो दिवस मनाइएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको अवसर पारेर नेपाल सरकारले यस वर्षदेखि प्रत्येक माघ १४ गते यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश
- रवि लामिछाने अस्वस्थ, रगत परीक्षणको लागि वीर अस्पताल पठाइयो
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न