
काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो २४ वर्षको अवधिमा सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा आफूलाई क्रियाशील बनाएको छ ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सशस्त्र सङ्घर्ष, पृथकतावादी गतिविधि र आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, हुलदङ्गा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानको सुरक्षा, राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षालगायत जिम्मेवारी दिएको छ ।
मुलुकका सबै जिल्लामा उपस्थिति रहेको सशस्त्र प्रहरी ‘डेडिकेटेड’ सीमा सुरक्षा बलका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा छ । भारत र चीनतर्फ सीमा जोडिएका क्षेत्रमा दुई सय ५४ वटा ‘बोर्डर आउट पोष्ट’मार्फत आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा जुटेको छ ।
देशको दक्षिणी सीमातर्फ दुई सय एक, पूर्वमा २२, पश्चिममा २१ र उत्तरमा १० वटा बिओपी स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता शैलन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरीले भारत र चीनका सीमा सुरक्षा संयन्त्रसँगको सहकार्यमा सीमा सुरक्षा तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
चोरी निकासी–पैठारी रोकथाममा राज्यलाई सघाएको सशस्त्र प्रहरी बलले गत आवमा रु एक अर्ब ६४ करोड छ लाख सात हजार बराबरको चोरीनिकासी नियन्त्रण गरेकामा चालु आवको छ महिनामा रु एक अर्ब पाँच करोड २९ लाख ७५ हजार बराबर राजस्व सङ्कलनमा योगदान गरेको सहप्रवक्ता थापाले बताउनुभयो ।
विसं २०५७ साल माघ ९ गते स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलको हल्चोकस्थित प्रधानकार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा स्थापना दिवस समारोह हुँदैछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश