
काठमाडौँ । पाँचौँ ‘ल एशिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन’. फागुन ३ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त सम्मेलन हुन लागेको र सम्मेलनमा ल एशियाका सदस्य तथा गैरसदस्यहरु समेत गरी ३६ बढी देशका ३ सय बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने जनाएको छ ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सम्मेलनले एसिया क्षेत्रका कानुन व्यवसायीहरुबीच संवाद, सहकार्य गर्ने र त्यसका लागि सञ्जाल निर्माण गरी नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘ल एशिया’ एशिया प्रशान्त क्षेत्रका ३६ भन्दा बढी देशको कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, विज्ञ र कानुन व्यवसायीको पेशागत संस्थाहरूको एक प्रमुख क्षेत्रीय सङ्घ हो । यसले एशिया प्रशान्त क्षेत्रभरको कानुनी पेशाको सरोकारका पक्षमा वकालत गर्दछ । यो संस्थाले ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कानुनी ज्ञानको अन्तरदेशीय आदान–प्रदान प्रवर्द्धन र कानुनी पेशाको हकहितका लागि आवाज मुखरित गर्दै आएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनको आतिथ्यमा काठमाडौँमा हुने सम्मेलनको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने विशेष अतिथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत रहनुहुने आयोजकले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा खासगरी मानव अधिकार, वातावरणीय न्याय, र आदिवासी जनजाति तथा समुदायका अधिकार समेत गरी १४ वटा विषयगत सत्र सञ्चालन हुने सम्मेलनका सदस्यसचिव अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
विषयगत सत्रमा ‘डिजिटल’ युगमा मानव अधिकार (मानव अधिकार ट्र्याक), एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाको भूमिका, आदिवासी जनजाति विरुद्धको हिंसा र भेदभावको संरक्षण, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा मानव अधिकार, वातावरणीय अधिकार र विकासको सन्तुलन, मानव अधिकारको संरक्षणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको भूमिका लगायत रहने जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव