काठमाडौँ । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा एक साताअघि इरानले फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीसँग सोमबारदेखि आणविक परामर्श वार्ता गर्ने भएको छ ।

गत नोभेम्बरमा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा तेहरान र तीन युरोपेली शक्तिराष्ट्रबीच भएको बुद्धिमत्तापूर्ण बैठकपछि दुई महिनाभन्दा कममा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे भएको यो दोस्रो चरणको वार्ता हो । जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले एएफपीसँगको कुराकानीमा भनेको छ– ‘यो वार्ता होइन’ इरानले पनि यस पहललाई ‘परामर्श’ मात्र भएको बताएको छ ।

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माईल बाकाईले सोमबार र मङ्गलबार हुने छलफलमा विभिन्न विषयमा आफ्ना–आफ्ना राय प्रकट हुने बताउनुभएको छ । ‘यी परामर्श वार्ताको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘इरानले पनि यो कुरा सुनिरहेको छ । यहाँ विपरीत पक्षहरूले विषयहरू उठाउन चाहन्छन्।’ 

बिहीबार फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले इरानी आणविक कार्यक्रमको कूटनीतिक समाधानका लागि काम गरिरहेको र यसको प्रगति अत्यन्त समस्याग्रस्त रहेको भएको बताएका छन् ।
जनवरी २० मा ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको आसन्न पुनरागमनको आलोकमा इरानको आणविक कार्यक्रमले नयाँ ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बेला यो वार्ता भएको हो ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले इरानविरूद्ध ‘अधिकतम दबाब’ को नीति अपनाउनुभएको थियो भने अन्ततः इरानको आणविक कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउने ऐतिहासिक आणविक सम्झौताबाट अमेरिकालाई फिर्ता गर्नुभएको थियो । तेहरानले वासिङ्टनको बहिर्गमनसम्म सम्झौताको पालना गरेपनि पछि क्रमिकरूपमो आफ्नो प्रतिबद्धताबाट फिर्ता भएको थियो । त्यसपछि, पटकपटक भएका वार्ताहरूमा सन् २०१५ को आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास असफल भएको छ र युरोपेली अधिकारीहरूले सम्झौतालाई तेहरानले पालना नगरेकोमा बारम्बार निराशा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

गत साता फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले इरानको आणविक कार्यक्रमले हामीलाई ‘ब्रेकिङ प्वाइन्ट’ को नजिक पु¥याइरहेको छ भन्नुभएको थियो । इरानले उक्त टिप्पणीलाई ‘आधारहीन’ र ‘छलपूर्ण’ भन्दै आलोचना गरेको थियो । गत डिसेम्बरमा बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सले तेहरानले कुनै विश्वसनीय आधारविना उच्च संवर्धित युरेनियमको भण्डारण ‘अभूतपूर्व स्तरमा’ बढाएको आरोप लगाएका थिए। ‘इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्न सबै कूटनीतिक उपकरण प्रयोग गर्ने हाम्रो दृढतालाई हामी दोहो-याउँदछौं र ‘ढिलो नगरी फिर्ता’ गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिन्छौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सम्झौताको एक आधारसन् २०१५ मा भएको ज्वाइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन (जेसीपीओए) को एउटा अंशले हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई प्रतिबद्धताको ‘महत्वपूर्ण गैर–कार्य’ सम्बन्धी मामलामा इरानमाथि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्न अनुमति दिन्छ। यस संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने विकल्प गत वर्षको अक्टोबरमा समाप्त भएको छ त्यसैले परामर्श वार्ताले जारी कूटनीतिक प्रयासहरूमा तात्कालिकतालाई थपेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को आणविक निगरानी निकायका अनुसार इरानले आफ्नो संवद्र्धित युरेनियमको उत्पादनमा वृद्धि गरेको छ । इरान ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवद्र्धित गर्ने एक मात्र गैर–आणविक हतियार राष्ट्र हो । युरेनियम संवद्र्धनको यो स्तर आणविक बम निर्माणका लागि जरूरी ९० प्रतिशत आवश्यकता पूरा हुन्छ ।

इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको बताउँदै आएको छ र आणविक हतियार विकास गर्ने कुनै पनि मनसायलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । उसले पटक–पटक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेको छ । गत जुलाईमा पदभार ग्रहण गरेका राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले उक्त सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै आफ्नो देशको एक्लोपन अन्त्य गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

हालै चीनको सिसिटिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले पनि रचनात्मक वार्तामा संलग्न हुन इच्छुक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– इरानको आणविक कार्यक्रममाथि विश्वास बढाउने प्रतिबन्ध हटाउने बदलामा हामी जुन सूत्रमा विश्वास गर्छौं त्यो जेसीपीओएको अघिल्लो सूत्रसँग मिल्दोजुल्दो छ ।’ एजेन्सी