काठमाडौँ  । प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम (रोयल्टी) वापतको राजस्व बाँडफाँटमा सङ्घीय सरकारको अधिकार खुम्चाएर प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी थालिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको जनाएको हो । आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमाथि सुझाव मागेको छ ।  

विद्यमान कानुनमा तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेकामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बाँडफाँट गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सा क्रमश ५०ः२५ः२५ रहेको छ । अर्थात् अहिले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समान २५ प्रतिशत राजस्व पाउँछन् । त्यस्तै, विद्यमान कानुनमा तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेकामा अहिले संशोधन गरेर फरक–फरक बनाउन लागिएको छ ।

प्रतिवेदनद्वारा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्वतारोहरणको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २२ दशमलव पाँच प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २८ दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्याउन लागिएको छ । त्यस्तै, विद्युत्को रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४५ दशमलव पाँच, सम्बन्धित प्रदेशलाई २३ र स्थानीय तहलाई ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय वनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई २२ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई ४८ र स्थानीय तहलाई २९ दशमलव नौ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४७ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ३० दशमलव पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न उचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, खानी तथा खनिजजन्य वस्तुबाट सङ्कलित रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ३८ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २८ र स्थानीय तहलाई ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणमार्फत् प्राप्त हुने राजस्वमा भने सङ्घीय सरकारको अधिकार बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट सङ्कलित राजस्व सङ्घीय सरकारलाई ५५ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २० र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २४ दशमलव पाँच प्रतिशत पु-याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँटका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपातलाई आयोगले हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।