काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले  आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आफूले प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐेन संशोधन गरी पीडितलाई  अनुभूत हुनेगरी न्याय  दिलाउन सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको र राजनीतिरूपमा पनि आफूले प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्रीले  आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारबाट हरसम्भव सहयोग हुने उल्लेख गर्नुभयो  । प्रधानमन्त्रीले सरकार मानव अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिवद्ध रहेको र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमा नै  ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभयो । 

राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस १५.३ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका बताउँदै संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले २०७२ को भूकम्पका कारण क्षति भएको आयोगको भवन निर्माण नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रभावित भएको गुनासो गर्नुभयो । अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । 

गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले वर्तन संविधान उत्कष्ट भए पनि संवैधानिक संयन्त्र र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेका बताउनुभयो । उहाँले राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम नगर्नाले गणतन्त्रप्रति निराशाजनक अभिव्यक्ति आएका बताउनुभयो । 

पन्ध्रौँ मानव अधिकार महाभेलाका संयोजक दीपक सोनीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै हरेक नागरिकको मानव  अधिकार सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

मानव अधिकार पुरस्कार बाजुराका सञ्चार तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रकाशबहादुर सिंहलाई  र मानव अधिकारकर्मी भवानीकुमारी कोइरालालाई  दयाराम स्मृति सम्मान प्रदान गरिएको छ । दुवै सम्मानको राशी ५० हजार रुपैयाँ छ ।

आयोगका सदस्य लिली थापाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।