काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुक र जनता लाभान्वित हुनेगरी काम गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
    
विद्युत् नियमन आयोगले आज आयोजना गरेको ‘खुल्ला पहुँच निर्देशिकाको निर्माण तथा प्रसारण दस्तुरको निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका’माथिको छलफलमा उहाँले मुलुक र जनताको पक्षमा आयोगले काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो  ।
     
“सुशासन र न्यायिक सुधारको काम गर्दा नत्थी लगाउने गरीकनको व्यवस्था गर्नुभएन, कानुन, नियम अग्रगामी हुनुप¥यो, पश्चगामी हुनुभएन”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री खड्काले सरकारले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
     
“हामीले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्य पूरा हुनेगरी काम हुन सकेको छैन, निजी र अन्तर्राष्ट्रियजगत्लाई विश्वासमा लिएर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्छ”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
     
ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच एकापसमा समन्वय गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । जहाँ समस्या छ त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
     
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले जलविद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देखिएको बाधकलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
     
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
     
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आयातीत इन्धनलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिका साथ आयोग अगाडि बढेको बताउनुभयो । धेरै विद्युत् खरिद गर्ने संस्थालाई नै महँगोमा विद्युत् बिक्री गर्नुपरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।