काठमाडौँ। दलित समुदायले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा अन्य समुदायको तुलनामा  कमजोर उपस्थिति रहेको जनाउँदै एकीकृत कानुनको माग गर्दै आएका छन् । मानव विकास सूचकाङ्कमा दलित सबैभन्दा तल रहेको र संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका दलित हक, अधिकारको व्यवस्था गर्दा कानुन बनाएर लागू गर्ने प्रावधान राखिएकाले एकीकृत कानुनको माग गर्दै आएका हुन् । 

नेकपा (माआवादी केन्द्र) का नेता परशुराम रम्तेलले राज्यले प्राथमिकतामा राखेर सो व्यवस्थालाई कानुन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बेवास्ता हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका विभेद् र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । धारा १८ मा समानताको हकमा राज्यले उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेद्भाव गर्ने छैन भनिएको छ । 

नेकपा (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्माले छरिएर रहेका दलितसम्बन्धी कानुनी अधिकारलाई एकीकृत गर्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताउनुहुन्छ । दलित अधिकारका विषयमा सकारात्मक बुझाइ हुने र उपभोग गर्न पनि सहज हुने भएकाले दलितका लागि एकीकृत कानुननै बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

दलितसम्बन्धी कानुनले मनुवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति पनि कमजोर हुने, दक्षिण एसियाकै विशिष्ट समस्या भएकाले कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न सरल हुने, दलितप्रतिको नकारात्मक बुझाइलाई एकीकृत कानुनले सकारात्मकतामा बदल्न  भूमिका खेल्ने र अदालती प्रक्रियामा परम्परावादी धारणालाई बदल्न सहयोग पुग्ने दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् । ठूला तीन राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था नेपाली कांग्रेसमा छ दशमलव ४१, नेकपा (एमाले) मा पाँच दशमलव ७३ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा आठ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । 

“एकीकृत कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने अन्तरवस्तु हेर्दा  मुख्य त संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत  धारा ४० मा भएको दलित हक, धारा १८ को समानताको हकको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने, राज्यका सबै अङ्ग, निकाय र तीनै तहका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको हक अधिकारलाई स्थापित हुने गरी कानुनमा समावेश गर्नुपर्छ” माओवादी नेता रम्तेलले भन्नुभयो ।  

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले दलित समुदायका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारी लगायतका समग्र अधिकारलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्था गर्न र दलितलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले  सबै खालका शिक्षा क्षेत्रमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रावधानको व्यवस्था गर्न दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

एकीकृत कानुनमा मुख्यतः निजामति सेवा सेवा ऐन, प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, सैनिक ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका ऐनमा भएका दलितसम्बन्धी प्रावधानको पुनरावलोकन गरी त्यसका सकारात्मक प्रावधानको संरक्षण गर्दै अपुग कानुनी प्रावधान निर्माण गर्नेुपर्ने पूर्व राजदूत पदम सुन्दास बताउनुहुन्छ ।  

दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरु, विषय विज्ञ तथा कानुनी विज्ञ र दलितसम्बन्धी राजनीतिज्ञकाबीचमा आवश्यक अन्तरक्रिया र छलफल गरी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने दलित समुदायको माग रहेको छ ।