काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ महशुल विवादका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभएको छ ।
   
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले त्यो प्रकरणमा कोही कसैलाई कारबाहीका लागि प्रस्तावसमेत नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन विपरीतअनुसार महालेखाले  निकालेको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
    
सांसद भट्टराईले २०७६ मा तत्कालीन सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आठवटा प्रस्तावसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले पूर्ववर्ती सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको २१ अर्ब ८८  करोड रुपैयाा बक्यौतामा छुट दिने निर्णय ऐन विपरीत भएको बताउनुभयो ।    
उहाँले भन्नुभयो– ‘हिजो सभामा विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भन्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भन्न चाहन्छु, तपाइँले कुन कानुनका आधारमा र तपाईंसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको  १६ अर्बको बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो ? यो प्रतिनिधिसभाले तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्छ ।’
     
उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिमा आफूहरुले कुनै नयाँ निर्णय नगरेको दोहो¥याउनुभयो । ‘कसैलाई नयाँ कारबाहीको प्रस्ताव गरौँ भनेका हैनौँ, तत्कालीन सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिले दिएको निश्कर्ष र त्यस आधारमा सार्वजनिक समितिले दिएको निर्देशन अहिले कार्यान्वयन गरौँ भनेका हौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।