
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० विपरीत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुसमक्ष कानुन विपरीत भएका सरुवा बदर गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत साउन ३२ गते प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फका १ सय ११ कर्मचारीको एकैसाथ सरुवा गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष जमानसिंह परियारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा बाहेक कुनै कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि दुई वर्षको समयावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र त्यसभन्दा अगाडि सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्थालाई मिचेर सरुवा गराइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेश निजामती ऐनमा कम्तीमा दुई वर्ष एक कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर दुई महिनादेखि दुई वर्ष नपुगेका धेरै कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गरिएकाले ऐन नियम विपरीत गरिएका कर्मचारीहरुको सरुवा बदको माग राख्दै हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छौँ ।’
उजुरी बुझ्दै प्रदेश सरकारका निमित्त सचिव सारुले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले उजुरीमार्फत उठाएका गुनासा जायज भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘ती सबै गुनासा मबाट सम्बोधन हुन सम्भव छैन, मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवज्यू काठमाडौँबाट फर्किसकेपछि सामूहिक रुपमा बसेर छलफल गरी समाधान निकालौँला, यस मा म सकारात्मक छु ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश
- रवि लामिछाने अस्वस्थ, रगत परीक्षणको लागि वीर अस्पताल पठाइयो
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न