
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रयोगका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् महशुल उठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबारे आवश्यक प्रमाण दिने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि प्राधिकरणले २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म प्रिमियम महसुलको बिल जारी गरेको पनि संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुल असुलउपरबारे संसद्को लेखा समितिमा छलफल चलिरहेकाले सरकारले त्यो समितिको निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेको बताउनुभयो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले २०७९ साल भदौ १७ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । ‘४२ दशमलव ६५ अर्ब रुपैया मुआब्जा रकम वितरण भएको छ, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार र स्वीकृत भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँ अनुमानित लागत ७ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश प्राविधिक विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । आयोजना कार्यान्वयन गर्न सोको सिद्धान्त र नेपालको हितलाई ध्यान दिई वार्ता र छलफलबाट सहमतिमा पुग्न भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश
- रवि लामिछाने अस्वस्थ, रगत परीक्षणको लागि वीर अस्पताल पठाइयो
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न