सर्लाही । मापदण्ड विपरीत संचालन भएको भन्दै गत बैशाख १६ गते गृह मन्त्रालयले बन्द गर्न आदेश दिएको ‘प्रिन्स क्रसर’ सरकार परिवर्तन भएसंगै संचालन हुन थालेको छ । 

घना बस्तीबीचमा संचालित क्रसरले न्यूनतम् मापदण्ड समेत पूरा नगरेको भन्दै गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा गत बैशाख देखि बन्द गरिएको  सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १७ रानीगन्जमा रहेको ‘प्रिन्स क्रसर’ अहिले पुनः पूर्ववत् अबस्थामा संचालन हुन थालेको हो ।

घना बस्तीबीचमा मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेको ‘प्रिन्स क्रसर उद्योग’का कारण यहाँका स्थानीय धुवाँ र धुलोले निस्सासिएर उकुसमुकुस भएका छन् । 

बाक्लो बस्तीको बीचैमा संचालनमा रहेको क्रसर उद्योग हटाउन  स्थानीय बासिन्दाले स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई पटक पटक गुहार गरे पनि सुनवाइ भएको छैन ।  धुँवा, धुलो र ध्वनी प्रदुषणका कारण यहाँका बासिन्दाले हैरान भोग्नु परेको भन्दै क्रसरलाई बस्तीबीचबाट स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन् । ७२ जना स्थानियले गत चैतमा हस्ताक्षर सहित गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र समेत दिएका थिए ।  सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई पत्र पठाउँदै बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रशासनको निर्देशन पछि बन्द रहेको क्रसर अहिले एकाएक किन र कसरी संचालनमा आयो त ? स्थानीयले प्रश्न गरेका छन् ।

क्रसरले साहेवगञ्जमै रहेको ३ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक खेल मैदान जबरजस्ती कब्जामा लिएको छ । केही वर्ष पहिलासम्म स्थानीय युवाहरुले फुटबल खेल्ने यो मैदान अहिले हजारौँ टिफर गिट्टी र बालुवाले भरिएको छ । फुटवल खेल्ने सरकारी खेल मैदान क्रसरले कब्जा जमाएको छ । यो जग्गा खालि गर्ने बिषयमा डिभिजन वन कार्यालयले पहल गरेपनि अहिले सम्म खालि गराएको छैन ।

स्थानीय खेल मैदानबाहेक संगै रहेको राधाकृष्ण मन्दिरको नाममा रहेको वन क्षेत्रको करिब ४० विगाह भन्दा धेरै सरकारी जग्गा समेत क्रसरले अतिक्रमण गरेको छ । मन्दिरको जग्गामा रहेको वन जथाभावी फडानी गेर प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन गरिहेको छ । तर पनि प्रशासन मुकदर्शक बनिरहेको यहाँका स्थानियको गुनासो छ ।

क्रसरले सरकारी तथा सामुदायिक वन विगत १५ बर्षदेखि हडपेको बिषयमा नेपालकैरनले समाचार प्रकाशित गरेपछि डिभिजन वन कार्यलय सर्लाहीले उक्त बिषयमा छानविन र कारवाहि प्रक्रिया अघि बढाउन  सव डिभिजन कार्यलय घारीलाई पत्र पठाएको छ । तर अहिले सम्म यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही भएको छैन । गत बैशाख ३० गते नेपालकैरनसंग कुरागर्दै डिभिजन वन कार्यलय सर्लाहीका सूचना अधिकारी राकेस रन्जन दाशले भन्नुभएको थियो, ‘सार्वजनिक जग्गा तथा वन अतिक्रमण भएको कुरा जानकारीमा आएको छ, त्यसको छानविन गर्नका लागि सव डिभिजन कार्यलयलाई पत्र लेखिसकेका छौं ।’ उहाँले थप्नुभयो  ‘सरकारी वन अतिक्रमण भएको भए सो खाली गर्न लगाएर विगत १५ बर्षदेखि सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा क्रसरलाई कारवाही गर्छौँ।’ 

तर विडम्वना, क्रसरले ओगटेको सरकारी वन क्षेत्र र खेलमैदान अहिले सम्म खालि गराउन सकेको छैन । जसले गर्दा अवैद्ध क्रसरलाई प्रशासनकै संरक्षण त होईन ? भन्ने प्रश्न जन्माईदिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार...

‘दिउँसो प्रशासनको गस्ती, मध्यरात क्रसर संचालकको मस्ती’

क्रसरलाई ‘संरक्षण’ गरेको आरोप लागेका प्रहरी निरीक्षकको सरुवा

‘प्रिन्स क्रसर’लाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

‘प्रिन्स क्रसर’लाई लालबन्दी प्रहरीले संरक्षण गरेको स्थानीयको आरोप

अवैद्ध ‘प्रिन्स क्रसर’ले कब्जा गरेको सरकारी वन खाली गराउन प्रक्रिया शुरु

नेपालकैरन निगरानी: बस्तीबीचको ‘अवैद्ध’ क्रसरले निम्त्याएको कहर

बस्तीबीचमा क्रसर उद्योग, साढे ४ सय परिवारको उठिबास