
कैलाली । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत यहाँका ३३ उद्योगलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट ती उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान प्रदान गरेकोे हो ।
प्रदेशसभामा १० निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा ३३ उद्योगलाई छनोट अनुदान दिइएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लेखा अधिकृत टीकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताउनुभयो । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगको स्तरोन्नति गर्न ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रमका लागि गत आवमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । घरेलुमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकृतिका उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि अनुदान स्वरुप छनोट गरिएका प्रतिउद्योगलाई ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको लेखा अधिकृत जोशीले बताउनुभयो ।
उद्योगको स्तरोन्नतिपछि अनुदानका लागि छनोट भएका उद्योगका सञ्चालकले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने औद्योगिक उपकरणलगायत सामग्री खरिद गरेको बिल कार्यालयलाई उपलब्ध गराएपछि खरिद गरेको बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगीको २० र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिइएको हो ।
कार्यालयका अनुसार डेरी, फर्निचर, मौरीपालन, कृषिजन्य लगायत स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान दिइएको हो । उद्योग स्थापना भएदेखि सरकारी सहायता नलिएकालाई अनुदान दिइएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन भएको भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’