
काठमाडौँ । अन्तराष्ट्रिय समुदायले इरानको आणविक कार्यक्रममा संयुक्त बृहत् कार्य योजना (जेसीपीओए) पुनःस्थापितका लागि सबै कूटनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका राजनीतिक तथा शान्ति निर्माण मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव रोजमेरी डिकार्लोले ८ वर्षअघि यो योजनाले ग्रहण गरेको आशा अहिले निराशामा परिणत हुँदै गएको बताउनु भएको छ । सोमबार सुरक्षा परिषद्मा त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
बैठकमा सहभागीहरूले यसको भाग्य र भविष्यका लागि जिम्मेवार छन् तर यो योजना सफल हुन्छ वा विफल भन्ने कुरा विश्वका सबैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । विशेष गरी विश्वव्यापी सुरक्षाको वर्तमान खतरनाक मोडमा यसले विश्व शान्ति सुरक्षामा नयाँ तरङ् उत्पन्न गरेको छ । इरानले तयो योजना अन्तर्गत आफ्ना आणविक विषय सम्बन्धी प्रतिवद्धतासँग असङ्गत कदम उल्टाउनु पर्नेमा सबैको चासो देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सहभागीलाई अधिकतम संयम अपनाउन र योजनालाई पुनः स्थापित गर्नका लागि उपलब्ध सबै कूटनीतिक उपाय अवलम्वन गर्न आग्रह गर्न जारी राख्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
बैठकमा उहाँले विषयलाई समर्थन गर्ने काउन्सिल रिजोल्युसन २२३१ -२०१५_को भागको रूपमा विकास गरिएका प्रतिबन्धात्मक उपायसँग सम्बन्धित कार्यको समीक्षात्मक विवेचना पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
डिकार्लोले भन्नुभयो– महासचिवले अझै पनि जेसीपीओएले इरानी आणविक कार्यक्रम विशेष रूपमा शान्तिपूर्ण रहन सुनिश्चित गर्नका लागि उपलब्ध उत्तम विकल्प अवलम्बन गर्दछ भन्ने कुरालाई विचार गर्दछ।’ न्तरराष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले जेसीपीओएको प्रमाणीकरण र अनुगमनका विषयमा इरानले आफ्ना आणविक(सम्बन्धित प्रतिवद्धताको पूर्ण पालनमा उदासीनता देखाएपछि विशेष चासो व्यक्त गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’