
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विकास र समृद्धिका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा मुलुक अझै पनि राजनीतिक एजेण्डामै अल्झिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । गोरखापत्र संस्थानको प्रकाशन ‘दि राइजिङ नेपाल’को ५८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्री शर्माले अबको मुद्दा विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा हामी अहिले पनि राजनीतिक मुद्दामै केन्द्रित भइरहेका छौँ । राजनीतिक दल, जनवर्गीय सङ्गठन लगायतले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । अहिले राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दामा छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमले पनि जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय सूचना–प्रविधि र सामाजिक चेतनामा आएको परिवर्तनका आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“जनताको चाहना र आकाङ्क्षा सरकारसम्म पु¥याउने र सरकारले गरेका कामको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यामको हो”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सरकारी सञ्चारमाध्यमले सरकारको गुणगान मात्रै गाउँछन् भन्ने बुझाइ चिर्न जरुरी छ । जनताका आशा, अपेक्षा, गुनासाबारे सरकारलाई जानकारी दिने, जनताका आवाज बुलन्द गर्न सक्नुपर्ने र समाजमा जनचेतना फैलाउन सक्नुपर्छ ।”
सरकारी सञ्चारमाध्यम र त्यसमा पनि छापामाध्यमले दिने सामग्रीमा सुधार गर्न सकिएन भने अहिलेको डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले अब सरकारी सञ्चारमाध्यमले विशिष्टिकृत सामग्री उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कुनै क्षेत्रगतरुपमा नेतृत्व गर्ने गरी समाचार सामग्री दिन सकेमा मात्रै छापामाध्यमले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्ने उहाँको बुझाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’