नेपालकैरन
–प्रेमलकुमार खनाल
विश्वव्यापीरुपमा हेर्ने हो भने मिडियाहाउस पुँजीपतिहरुको स्वामित्व र नियन्त्रणबाट सञ्चालन भएको पाइन्छ । पुँजीवादको गुणगाण गाउनु, उनीहरूका उत्पादित बस्तुको प्रचारप्रसार र बजार एकाधिकार गर्न मिडियामा बढी रुचि भएको पाइन्छ । पुँजीवादी मासमिडियाबारे माक्र्स र एंगेल्सले यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘समाजको शासक भौतिक शक्ति भनेको वर्ग एकै समयमा यसको शासक बौद्धिक शक्ति हो । जसको हातमा भौतिक उत्पादनका साधन हुन्छन्् ,त्यही वर्गको मानसिक उत्पादनका साधनमा पनि नियन्त्रण हुन्छ ।’
लेनिनले प्रेसबारेमा उल्लेख गरेका छन्, ‘पुँजीपतिका लागि प्रेस स्वतन्त्रता भनेको धनीहरुलाई प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्रता र नियन्त्रण गर्ने स्वतन्त्रता हो । र, यसले भ्रष्ट प्रेस उत्पादन गरेको थियोे । यस्तै, मजदुर किसानलाई प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पुँजीवादको दमनबाट प्रेसको मुक्ति र पेपरमिल र छापाखानाको सार्वजनिक स्वामित्व हो ।’ लेनिनले प्रेसबारे थप भनाइ यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘पत्रिका प्रकाशन एउटा ठूलो नाफा कमाउने पुँजीवादी कार्य हो । जसमा धनीहरुले करोडौँ रुबल लगानी गरेका छन् । पुँजीवादी समाजमा प्रेस स्वतन्त्रता भनेको धनीहरुका लागि व्यवस्थितरुपमा तथा निरन्तररुपमा दैनिक लाखौँ प्रतिहरुमा शोषित र उत्पीडित जनता, गरिब जनतालाई धोका दिने, भ्रष्ट र मूर्ख बनाउने स्वतन्त्रता हो ।’ यस्तै प्रेसबारे लेनिन अगाडि उल्लेख गर्दछन्, ‘संसारभरि जहाँ पुँजीपतिहरु छन्, त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पुँजीपति वर्गको हितका लागि पत्रपत्रिका किन्न, लेखक किन्न, घुस दिन र ‘नक्कली जनमत’ बनाउने स्वतन्त्रता हो ।’
त्यस्तै, नोआम चोम्स्कीले ःबलगाबअतयचभम अयलकभलत मा कर्पाेरेट मिडियाले शासकवर्गको हितमा काम गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
वरिस्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पत्रकारिता अहिले अपराधीको जञ्जाल र सञ्जालबाट घेरिन थालेको, प्रलोभनमा पर्ने र राजनीतिज्ञहरुको ‘डार्लिङ’ र ‘गिनिपिग’ जस्ता भएका छन् । अहिले पत्रकारिता व्यापारीको कुण्ठा ओकल्ने कोपरा जस्तो भएको छ, यसले चौथो अंग माथि प्रश्न खडा गरेको छ । खोजी र अनुसन्धानमूलक पत्रकारितामा बढ्दो सञ्चार विज्ञान र प्रविधिको विकासले हतारो पत्रकारितासँगै भ्रम र अन्यौल सृजना गरेको छ । भ्रष्ट राजनीति र निर्धन जनता भएको अवस्थामा पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
मिडिया सञ्चालनमा खासगरी तेल कम्पनी, औषधी उत्पादक कम्पनी, निर्माण कम्पनीको बढी चासो रहेको पाइएको छ । अमेरिकामा जनरल इलेक्ट्रिक, कम फास्ट, डिज्नी, न्यूज वर्क, सिबिएस र टाइम वार्नर जस्ता कर्पाेरेट मिडियाले टेलिभिजन, रेडियो र अखबारको बहुसंख्यक सम्पत्ति मात्रै नियन्त्रण गर्दैनन्, तिनीहरुले धेरैजसो बाहिरी विज्ञापनमा पनि एकाधिकार प्राप्त गरेका छन् । र, इन्टरनेटमा पनि उनीहरूको बढदो हिस्सेदारी छ । कर्पाेरेट कम्पनीहो मिडियाप्रतिको रुझान यसरी बढेको छ कि मिडिया सञ्चालन गर्दा उनीहरूलाई घाटा पनि हुँदैन । विज्ञापनमा उनीहरूले एकाधिकार नै जमाएका हुन्छन्् । राज्यबाट उनीहरूले सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त गर्दछन् र उनीहरूले नै बढी विज्ञापन पाउने र राज्यका सूचना पनि उनीबाट नै प्रवाह हुने गर्दछ र यसबाट राज्यसमेत उनीहरूको प्रभाव र नियन्त्रणमा रहने गर्दछ । अझ विश्वका कतिपय पुँजीवादी मुलुकमा पत्रकार त राज्य, मन्त्रालय र पुँजीवादी राजनीतिक दलको ‘पे रोल’मा आवद्ध हुने गर्दछन् ।
युरोपतिर त यसअगाडि हरेक घरघरमा न्युजपेपर निशुल्कः वितरण गरिन्थ्यो । मिडिया मालिकलाई पुँजीपतिले उपलब्ध गराउने विज्ञापनले पत्रिका छपाइको लागत मात्रै उठ्ने होइन, नाफा नै हुने गर्दथ्यो, त्यसैले उनीहरूले पाठकलाई निःशुल्क घरघरमा वितरण गरिदिन्थे । यसमा उद्यमी पुँजीपति वर्गकै स्वार्थ छ, उसले मिडियालाइ विज्ञापन उपलब्ध गराउनुको कारण आफ्नो उत्पादित बस्तुको प्रचारप्रसार हरेक उपभोक्तासम्म पुगोस् भनेर मिडिया मालिकसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । वास्तवमा पुँजीपति र उधोगपति वा पुँजीपतिबीच हुने समझदारी वा सम्झौता उपभोक्ता, ग्राहकको हितका लागि होइन, पुँजीपतिले उत्पादन गरेको बस्तुको बजारीकरण हो । अहिले बहुर्राष्ट्रिय निगमका कम्पनीले यसरी नै बजारको एकाधिकार जमाएका छन् । कम्पनीहरुबाट सञ्चालित यस्ता मिडियाबाट श्रमजीवी वर्गका माग र आन्दोलन निस्तेज बनाएर आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न र प्रतिस्पर्धीलाई पनि पछि पार्ने काम गर्दै आएका छन् । मासमिडियामा न्युजपेपर, टिभी, रेडियोको अलावा अहिले अनलाइन, ट्विटर, फेसबुक, टिकटक, इस्न्ट्राग्राम, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भएको छ । यी सामाजिक सञ्जालमा पनि पुँजीपति वर्ग र कर्पाेरेट हाउसकै वर्चश्व छ । पत्रकारितामा रेड, एलो, सोसल मिडिया, ट्याब्लोइड, एटिएम, खाम पत्रकारिता हुने गरेको पाइन्छ । पुँजीवादीले वामपन्थी विचारको पत्रकारितालाई ‘रेड पत्रकारिता’ भन्ने गरेका छन् भने एलो पत्रकारिताले सनसनीपूर्ण र पक्षपाती कथा बुझाउने गर्दछ ।
मिडियामा दुईखालका श्रमिक पाइन्छ, पहिलो उच्चतहका पत्रकार जसलाई उच्चकोटीकै तलब, गाडीलगायतका सुविधा प्राप्त हुन्छ । तर बहुसंख्यक श्रमजीवी पत्रकारले प्रायः अन्य पेशामा भन्दा न्युन तलब सुविधा पाउँछन् । जसले जीवन धान्न पुग्दैन । अनि समयमा तलब भुक्तानी नपाउने समस्याले पारिश्रमिक पाउन पनि पत्रकारले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । पत्रकारका लागि कति घन्टा काम गर्नु पर्दछ भन्ने टुंगो हुँदैन, अप्रत्याशित कार्य–घन्टा फेरबदल भइरहन्छ । यसले उत्पन्न हुने तनावले स्वस्थ कार्य–जीवन सन्तुलन कायम गर्न गाह्रो बनाउँछ ।
पत्रकारको नोकरी पनि सुरक्षित हुँदैन, ठूल्ठूला मिडिया हाउसमा काम गरेका पत्रकार लामो समयसम्म टिक्न नसक्नु वा छोडेर अनलाइन सञ्चालन वा अन्य व्यवसायतिर जाने गरेको पाइन्छ ।
मिडियामा काम गर्ने पत्रकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनको मापदण्डअनुसार न्युनतम श्रम मापदण्ड लागू गराउने विषय चुनौतिपूर्ण छ । विश्वव्यापी आर्थिक संकट, जुन पुँजीवादले सिर्जना गरेको संकट हो । यो संकट देखाएर मिडियामा काम गर्ने श्रमिकको रोजगारी संकटमा परेको छ । नोकरीको स्थायित्व, वृत्तिविकास र सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्राप्त गर्ने विषय श्रमजीवी पत्रकारका लागि चुनौतिपूर्ण छ ।
पत्रकारिता पेशा खतरा र जोखिमपूर्ण पेशा पनि हो । युद्ध र द्वन्द्वग्रस्त देशमा त पत्रकारको सुरक्षा नै चुनौतिपूर्ण छ । समाचार लेखेबापत भोग्नु पर्ने चुनौति त झन जोखिम नै हुन्छ । हरेक ४ दिनमा १ जना पत्रकारको हत्या हुने गरेको छ । सन् २०२२ मा ८६ पत्रकारको हत्या भएको युनेस्कोको अब्जरभेटरी अफ किल्ड जर्नलिस्ट प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । खासगरी जग्गा दलाल र भ्रष्टाचारको विरोधमा लेखिएका कारण पत्रकारको हत्या, अपहरण, बेपत्ता, नजरबन्द, कानुनी उत्पीडन, डिजिटल हिंसा, यौनजन्य हिंसा हुने गरेको छ । सिरिया, अफगानिस्तान, यमनमा भएको युद्ध र द्वन्द्वकालमा बढी पत्रकारको हत्या भएको पाइएको छ । कानुनी शासनको गिर्दो अवस्था र राज्यले मुद्दा अभियोजनमा देखाउने गरेको उदाशीनताले पत्रकारले बढी असुरक्षा सामना गर्नु परेको छ । मानहानी कानुन, साइबर कानुन र फेकन्युजविरोधी आदि कानुनबाट अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै गएको पाइएको छ र यसले पत्रकारितालाई विषाक्त वातावरण बनाइदिएको छ । नेपालमा पनि सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत ५५ धम्की, चोटपटक र काममा दुर्व्यवहारका घटना भएको र जुन एसियामा भएको घटनाको २२ प्रतिशत रहेको साउथ एसिया मिडिया सोलिडारीटी नेटवर्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा पत्रकारिताः
नेपालमा पहिलोपटक प्रकाशन भएको सुधार सागर साहित्यिक पत्रिकाबाट नेपालको आमसञ्चार र पत्रकारिताको इतिहास सुरू भएको थियो । सुधा सागर विसं. १९५५ साउनमा प्रकाशन भएको थियो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो दैनिक पत्रिका गोरखापत्र प्रकाशन सुरू गरेपछि यसले नयाँ मोड लिएको पाइन्छ । गोरखापत्र प्रकाशन राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले १९५८ जेठ वदी २ (२४ वैशाख १९५८) मा सुरू गरेका थिए । त्यसैको आधारमा वैशाख २४ गतेलाई नेपालमा पत्रकारिता दिवसको रूपमा मनाइन्छ ।
नेपालमा प्रकाशित भएको पत्रिकाको आधारमा पत्रकारिताको इतिहास भन्ने गरिए पनि नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका भारतबाट प्रकाशित भएको गोर्खा भारत जीवन हो । यो पत्रिका मोतीराम भट्ट र रामकृष्ण वर्मा मिलेर प्रकाशित गरेका थिए । क्रमिक विकासको रूपमा नेपालको पत्रकारिताको इतिहासलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
२००७ फागुन ८ गते निजी क्षेत्रबाट नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका ‘आवाज’ प्रकाशित भएको थियो । पत्रकारिताको इतिहासलाई परम्परागत सञ्चारप्रणाली, राणाकाल, प्रजातन्त्रकाल, पञ्चायतकाल, बहुदलीय संसदीयकाल, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल, गणतन्त्रकाल गरेर इतिहास विवेचना गर्न सकिन्छ । नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका हरेक मोडमा सञ्चारमाध्यम र यसमा संलग्न श्रमजीवी पत्रकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । २०४६ र २०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन एवम् गणतान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकारले आन्दोलनको मोर्चाको अग्रभागमा उत्रिएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य सबैका सामु छलर्ङग छ । परिणामस्वरूप युगान्तकारी परिवर्तनपछि जारी संविधानमा प्रेसजगतले संवैधानिक मौलिक हकअन्तर्गत वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताजस्ता हकअधिकार मौलिक हकका रुपमा प्राप्त गरेको छ । संवैधानिकरुपमा प्राप्त यी मौलिक हक उपयोग गर्दै पेशागत हकहितको लागि संगठित हुने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गरेर समाजवादी आन्दोलनमा योगदान पु¥याउने गर भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने आवश्यकता छ ।
आज मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने युगीन अभिभारा रहेको सन्दर्भमा मिडियालाई समाजवादी विचारका लेखरचना, समाचार प्रकाशन गरेर व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने दिशामा उन्मुख गराउन जरुरी छ । यस्तै, मुलुकको राष्ट्रियतामा गम्भीर चुनौति खडा भएका छन् । यी विषयमा मिडियाले खरोरुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । जथाभावीरुपमा गैरनेपाली र तिनका सन्तानलाई अंगीकृत हुदै बंशजको नागरिकता दिने परिपाटीले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक अधिकारमा गम्भीर आँच पुग्नसक्ने विषयमा मिडियाले सशक्त आवाज उठाउन जरुरी छ । यस्तै, सीमा अतिक्रमण, खुला सीमाका कारण उत्पन्न राजश्व चुहावट, चोरीचकारी, मानवतस्करी र अपराधजन्य घटनाको गहिराइमा पुगेर खोजअनुसन्धान गर्दै खुला सीमा नियन्त्रणमा राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ । सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले बनाएको अग्ला बाँध र संरचनाबाट बर्सेनि तराई मधेशमा भइरहेको जनधन क्षतिले उत्पन्न समस्या, नेपाली उपजका बस्तु र सेवा सहजरूपमा भारतीय बजारमा बिक्रीवितरण गर्न नपाएको अवस्था, असमान सन्धीसम्झौता, एमसिसी सम्झौताबाट उत्पन्न वैदेशिक हस्तक्षेप, बढ्दो वैदेशिक ऋणले गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्दै जाने अवस्थाप्रति मिडियाले सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने विषय छन् । धर्मान्तरण गराएर नेपालमा धार्मिक दंगाफसाद मच्चाउने साम्राज्यवादीको जुन चाला छ, यसको गहिराइमा पुगेर अध्ययन–अनुसन्धान गरेर आवाज उठाउन आवश्यक छ ।
यसैगरी, नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिका दुष्परिणाम, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादले पारेको प्रभाव, सर्वत्र बढिरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचारको खोजमूलक ढंगबाट उजागर गर्न आवश्यक छ । मुलुकमा बैंक, वित्तीय संस्थाको उदीयमान अवस्था हुने तर जनता गरिब र बेरोजगार हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा भौँतारिनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा पनि कहालीलाग्दो अवस्था भोग्नु पर्ने जुन अवस्था छ, यसप्रति मिडियाले खोजअनुसन्धान गर्नु पर्दछ । र, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, लगानी विस्तार, औद्योगिकरण थालनीसँगै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा खोजमूलक ढंगबाट योगदान पु¥याउन जरुरी छ ।
आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणविना समाजवाद स्थापना हुँदैन । आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रममा मिडियाले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । यस्तै, छिमेकी मुलुक चीनलगायत समाजवादी मुलुकमा भएको आर्थिक–सामाजिक चमत्कारिक विकास त अझ केस्राकेस्रा केलाएर पाठकसामु पस्कनु पर्ने भएको छ ।
विश्वभर नवउदारवाद र साम्राज्यवादले जुन ढंगबाट हत्या, हिंसा, आतंक मच्चाउने र श्रमजीवी वर्गको श्रम शोषण, शरणार्थी बनाउने, सस्तोमा श्रमका लागि विदेशिन बाध्य बनाउने काम गरेको छ । र, यसका विरुद्ध श्रमजीवी वर्गको आन्दोलन पनि विश्वव्यापीरुपमा सञ्चालन भएको छ । यस्ता विषयमा मिडियाले सहयोग र ऐक्यवद्धता गर्दै प्रचारप्रसार गर्न पर्दछ । विश्व पुँजीवादविरुद्ध लडाइँ लड्न समाजवादी विचार पक्षधर श्रमजीवी पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क छ । यसलाई विशेषतः पुँजीवादी सोसल डेमोक्रेट पत्रकारले सञ्चालन गरेको पाइन्छ र यो केन्द्र पुँजीवादी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रको एक विषयगत अन्तर्राष्ट्रिय घटक भएर काम गरिरहेको छ । पुँजीवादी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रहरुले विश्व पुँजीवाद र साम्राज्यवादले मच्चाउने हिंसा, हत्या, आतंक र शोषणविरुद्ध एक शब्द पनि बोल्दैन । उल्टै युरोपलगायत पुँजीवादी मुलुकका सरकारको सहयोगमा समाजवादी वामपन्थी देशका गतिविधिको विरोध गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
त्यसो भएकाले प्रगतिशील एवम् समाजवादी विचार पक्षधर श्रमजीवी पत्रकारबीच अन्तर्राष्ट्रियवादको भावनाका साथ सहकार्य, एकता गर्न एक सशक्त बनाउन नेपालका समाजवादी पत्रकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पत्रकारको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउनेबारे विश्व ट्रेड युनियन महासंघको विभिन्न फोरममा कुरा उठी पनि रहेको हुँदा यसमा हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा माओवादी लगायतका वामपन्थी पार्टीको पनि सहयोगमा नेपाली पत्रकारहरुको उत्सुकता, तत्परता भए नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बन्नसक्ने देखिएको छ ।
मिडियामा पुँजीपति, कर्पाेरेट हाउस, राजनीतिज्ञ, ब्युरोक्रेटको जुन मात्रामा रुझान र वर्चश्व बढ्दै गएको छ । यो चुनौतिपूर्ण छ । मिडियालाई सार्वजनिक स्वामित्वमा सञ्चालन गर्न जोड दिँदै सहकारीका माध्यमबाट पनि अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । श्रमजीवी पत्रकारको हकहित, पेशाको सुरक्षा, वृत्तिविकास चुनौतिपूर्ण बनिरहेका बेला समाजवादी प्रेस संगठनले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । श्रमजीवी पत्रकारको कानुन र श्रमकानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षणसँगै माग, आन्दोलनको अगुवाइ गर्न संगठन आफैँ वैधानिक पनि हुन आवश्यक छ । ट्रेड युनियन ऐनमा संगठन दर्ता गरेर वैधानिकता प्राप्त गर्दै सरकार र सम्बन्धित मिडिया प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनसँग एक बलियो, सशक्त सामुहिक सौदाबाजी गर्नसक्ने युनियनका रुपमा स्थापित गर्न संगठनको ध्यान जान पर्ने देखिन्छ । साथै, संगठनले केबल पत्रकार संगठनको रुपमा एक्लै हिँड्ने भन्दा काठमाडौँ उपत्यकालगायत मोफसलमा पनि अन्य पेशागत संगठनसँग सहकार्य र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सके थप सहयोग र ऐक्यवद्वता प्राप्त गर्दा आन्दोलन अझ सशक्त हुन सक्दछ ।
यसका साथै वैचारिक एवम् सीप, क्षमता अभिवृद्वि गर्ने प्रशिक्षणका माध्यमबाट समाजवादी चेतना र सीप तथा क्षमता अभिवृद्वि गर्दै पाठक, दर्शक र नागरिकसमाजमा पत्रकारितालाई ‘साथी’का रुपमा स्थापित गर्दै विश्वसनीय, पारदर्शी बनाउन संगठनले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । नेताका खल्तीका पत्रकार होइन, पेशाविद्, प्राज्ञिक र विषय विज्ञता भएका पत्रकारका रुपमा विकास गर्दै विकाउ र पितपत्रकारिताबाट जोगाउँदै आवाजविहीनको आवाजका रुपमा पत्रकारिता विकास गर्नुपर्दछ ।
खनाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटव्युरो सदस्य, विश्व ट्रेड युनियन महासंघका प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य तथा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते आउने
- अमलेखगञ्ज–लोथर ‘पेट्रोलियम पाइप लाइन’ विस्तार हुँदै
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा ६ जना पक्राउ
- ९७ वर्षीया वृद्धाको स्तन क्यान्सरको सफल शल्यक्रिया
- भेरी करिडोरको तल्नुबगर ‘बेलिब्रिज’ सञ्चालन
- संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरु सहमत
- प्रदेशसभा बैठकः विशेषाधिकार समिति गठन
- चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस
- सदनको अवरोध अन्त्यका लागि आज पनि शीर्ष नेताबीच छलफल
- मकवानपुरमा सवारी दुर्घटना, दुईजनाको मृत्यु, एक घाइते