
रुकुम । रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा भूकम्प प्रभावितका २६ नमूना घर निर्माण भएका छन् ।
बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा पाँच र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय तथा तीनका साझेदार संस्थामार्फत सञ्चालित संयुक्त पुनर्लाभ परियोजनाअन्तर्गत २ जिल्लामा २६ भूकम्प प्रतिरोधात्मक नमूना घर निर्माण गरिएको हो ।
रुकुम पश्चिममा १४ र जाजरकोटमा १२ वटा घर निर्माण गरिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) का सिनियर परियोजना एशोसिएट सुजित गौतमले जनाकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा सात, सानीभेरी गाउँपालिका र चौरजहारी नगरपालिकामा दुई÷दुई वटा, त्रिवेणी र बाँफिकोट गाउँपालिका तथा मुसिकोट नगरपालिकामा एक÷एक वटा नमूना घर निर्माण गरी भूकम्प प्रभावितलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
त्यस्तै जाजरकोटका भेरी नगरपालिकामा चार, नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकामा दुई दुई तथा शिवालय, जुनिचाँदे, कुशे गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकामा एक एक वटा घर नमूना घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । एउटा ढुङ्गाको र बाँकी सबै घर सिएसइबी इन्टरलक इँटाको प्रयोगमा निर्माण गरिएको छ ।
स्थानीय तहले छनोट गरेर पठाएका अतिविपन्न, अपाङ्ग, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका भूकम्प प्रभावितका लागि नमूना घर निर्माण गरिएको हो । परियोजनाअन्तर्गत घर निर्माणबाहेक डकर्मी तालिम, यौनशोषण तथा दुव्र्यवहारविरुद्धको सडक नाटक प्रदर्शन, स्थानीय तहका प्राविधिकका लागि भवन संहिता, सुरक्षित आवाससम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको परियोजना एशोसिएट गौतमले जानकारी दिनुभएको छ ।
९ महिने त्यो परियोजना यही माघ अन्तिमबाट सकिँदैछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश