
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई ऊर्जाको विकासमार्फत समृद्धिको यात्रामा जोड्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) नेपालको २५औँ रजतजयन्ती उद्घाटन सत्रमा आज उहाँले जलविद्युत् केन्द्रको शेयर बिनाधितो प्रभावित क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न वर्गलाई दिने प्रबन्ध मिलाउन लागिएको बताउनुभयो ।
‘अहिले हुनेखाने वर्गले मात्र जलविद्युत् केन्द्रमा शेयर हालिरहेको अवस्था छ, सरकारले प्रभावित क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी बिनाधितो शेयरको व्यवस्था गर्न लागेको छ’ मन्त्री खड्काले भन्नुभयो । उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री खड्काले पहिले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा धेरै समय लाग्ने गरे पनि हाल अधिकांश जलविद्युत् केन्द्रमा मोटरबाटोको पहुँच पुगेकाले काम गर्न थप सहज भएको बताउनुभयो ।
उहाँले हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ पारित गरिसकेकाले उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या राम्रोसँग बुझेको छ । ऊर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका नीतिगत समस्या समाधान गर्दै सरकार अगाडि बढ्छ । यसअघि ऊर्जा उत्पादनको जिम्मामात्र निजी क्षेत्रलाई दिए पनि हाल प्रसारण लाइनसमेत निजी क्षेत्रले बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लाभ लिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दछु उहाँले भन्नुभयो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा विकास मार्गचित्र ऐतिहासिक हुने धारणा राख्नुभयो । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिने समस्यालाई सरकारले समाधान गरेमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उहाँको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव