
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभएको छ । सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ तथा सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि अध्यादेश ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मेहनताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
‘सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफैँ टिकिहाल्छ । यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘यी अध्यादेश यस रुपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्त रुपमा प्रकट भएको छ । पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन । अध्यादेशको विरोध भयो भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो । यी सबै भ्रमहरु चिरिएका छन् । सरकार ढल्यो भन्नेहरुका प्रयास विशाल नदीको किनारमा बसेर छेउबाट ढुङ्गा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझाव समेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् शुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले यथोचित समयमा संसद् आह्वान हुने पनि जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अध्यादेशका विशेषता र आवश्यकताका सम्बन्धमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव