काठमाडौँ ।  व्यवसायीले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउन सरकारको  ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । चेम्बरका पदाधिकारी टोलीले आइतबार  मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमक्ष यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा यस्तो सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । 
अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई धप धराशायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न ल्याइएको बुँदा थप गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको  लगानीसमेत निरुत्साहित हुनेछ ।”

चेम्बरले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरतामा जोड दिएको छ । नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले मुख्यसचिव अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

मुख्यसचिव अर्याललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपालको बैंकिक क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने निश्चयनै लगानीमा यसले प्रत्यक्ष असर गर्नेछ र आर्थिक वृद्धिमा नै असर पुग्नेछ ।’ 

यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई सुझाव दिने क्रममा निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सञ्चालकको स्वामित्वमा भएको शेयर एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले घरजग्गाको कर्जामा आम्दानीको स्रोत दुई गुणा देखाउनु पर्ने राष्ट्रबैंकको नीतिका कारण यो क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले विदेशी कम्पनीलाई प्याटेन्ट अधिकार दिँदा नेपाली उद्योगमा पर्ने असरबारे ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटवार्ताका क्रममा मुख्यसचिव अर्यालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जनाउनुभयो । चाडपर्वको मौसममा बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण एवं कालोबजारी रोक्न चेम्बरसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने अर्यालले बताउनुभयो ।