
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग द्वन्द्वपीडित सङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पीडित केन्द्रित भएर गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज ध्यानाकर्षणपत्र बुुझाउँदै सङ्घले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा राजनीतिक आधारमा नभई पीडितका भावनालाई निष्पक्ष रुपमा प्राथमिकता दिनसक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आग्रह गरेको हो ।
सोसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भई भदौ १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्ती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएकोप्रति पीडित सात लाख पचास हजारमध्ये एक लाख पचास हजार रुपैयाँ का दरले मात्रै रकम प्राप्त भएकाले बाँकी रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश