काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले  मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिाचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

‘झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ’ उहाँले भन्नुभयो– यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन । निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस् । झोलामा खोला नराख्नुस  ।त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ । ठूलाबाट शुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ ।’

प्रधानमन्त्रीले कृषि उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको तथा  लिफ्ट सिँचाइका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौँ, कार्यशैली पनि बदलौँ । म गम्भीर ढङ्गले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु । मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ रु देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस् । हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेका पर्दाफास हुन्छन् । त्यसरी काम गरौँ ।’

 प्रधानमन्त्रीले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिनुभयो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत् उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीले प्रसारण लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युत्को खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियता वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरुरी रहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।

मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीररूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचीकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले समय लिने भएकाले ऊर्जासम्बन्धी आयोजना निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताउँदै त्यसको सहजीकरण जरुरी भएको बताउनुभयो ।

सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलस्रोत ऐन निर्माणको चरणमा रहेको र यो ऐन पारित भएपछि सिँचाइ, ऊर्जा, कृषि, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या सम्बोधन हुने बताउँदै सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रम एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतले सञ्चारसम्बन्धी नीतिमा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसले मन्त्रालयका नीतिगत समस्या हल हुने बताउनुभयो ।

ऊर्जा आयोगका सचिव सङ्गीता दवाडीले आयोगले निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि योजनावद्ध काम गर्ने बताउनुभयो । छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महशुल बक्यौता असुलीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।