
काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाका तीन पुराना नगरपालिका समेटिएको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरिएको बाह्रवर्ष बितिसकेको छ । सम्झौताको तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने जनाइए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई १२ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजनाले ठेक्का तोडेर कानुनी उपचारमा लागेको जनाएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी निम्वो निङसिङ इन्टरनेशनल इङ्क नामक ठेकेदार कम्पनीलाई १२आँै पटक म्याद थप्दा पनि आलटाल गरी दिइएको समयमा काम नसकेपछि आयोजनाले कानुनी उपचारको बाटो खोजेको हो । इङ्कले सन् २०२० देखि बाँकी काम नगरको आयोजनाले जनाएको छ । “१२औँ पटकसम्म म्याद थप्दा इङ्कले काम नगरेपछि कानुनी उपचारको बाटोमा गइएको छ, अब न्यायालयले आयोजनालाई न्याय दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ”, आयोजनाका इञ्जीनीयर राजकुमार प्रधानले भन्नुभयो । आयोजनाले उक्त कम्पनीलाई १२औँ पटक म्याद थप्दा सन् २०२० को नोभेम्बरमा सक्ने समयसीमा दिएको थियो ।
आयोजनाको सामुदायिक विकास अधिकृत कृष्णप्रसाद कायस्थका अनुसार १२औँ पटकको समयसीमामा काम सम्पन्न नभएपछि बोर्डको निर्णयबाट ठेक्का तोडिएको हो । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६ दशमलव ६० प्रतिशत सकिएको छ । आयोजना सम्पन्न नहुँदा तीन नगरका करिब ९३ हजारले खानेपानी पाउन नसकेका हुन् । उक्त आयोजनाबाट सन् २०२४ सम्ममा तीन नगरका एक लाख ४० हजार लाभान्वित हुनेसमेत प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आयोजनाबाट काभ्रेपलाञ्चोकका तीन पुराना नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरको स्थानीयका घर–घरमा २४ सै घण्टा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने जनाइएको थियो । सन् २०१२ डिसेम्बार १९ मा नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक(एडिबी)बीच ऋण सम्झौता गरिएको खानेपानी आयोजना करिब रु एक अर्बमा सम्पन्न हुने जनाइएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’