
सुन्दरहरैँचा । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बीमाको पहुँचमा सबै प्रदेशवासीलाई पु¥याइने बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा मंगलबारआयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशवासीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद्लगायत क्षेत्रमा सहज र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशवासीमा बीमाको पहुँच पु¥याइने जानकारी दिनुभयो । ‘अहिले आगलागीका घटना नै धेरै भइरहेको अवस्थामा निर्देशिकाअनुसार सरकारले राहतस्वरूप अधिकतम ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– तर त्यो प्रयाप्त छैन्, हामीले त्यसलाई बीमासँग जोड्न सक्यौँ भने पीडितलाई थप राहत महशुस हुन्छ ।’
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा लेखराज दाहालले बाख्रा र बंगुरको बीमामा भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीमा निकै झण्झटिलो अवस्था सिर्जना भएकामा बीमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले सडकलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा हालसम्म बीमामा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएकामा यसमा सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति अन्तर्गत गाउँगाउँसम्म बीमाको पहुँच पु¥याउन तीनै तहको सरकारसम्म पुग्ने प्रयास भइरहेको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बीमा गरिएका बाख्रा र बंगुर मरेपछि किसानले अत्यधिक मूल्य माग गर्ने गरेकाले चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिलवालले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको बीमा सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको र यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा काम अघिबढाउने प्राधिकरणको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा जीवन बीमा कम्पनी १४, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४, पुनः बीमा कम्पनी दुई र लघुबीमा कम्पनी सात गरी कूल बीमा कम्पनीको संख्या ३७ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’