काठमाडौँ ।  राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समिति गठन भएर काम शुरु गरेको छ ।
     
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति र त्यस अन्तर्गत विभिन्न विषयगत उपसमिति गठन गरी काम थालिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार समितिमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधि, अर्थ तथा राजस्वविद्हरु अन्य विषयगत विज्ञलगायत रहेका छन् । 

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत गरिनुपर्ने कर प्रशासनसँग सम्बन्धित संशोधनका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ । सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपनालगायतका विषयमा यो समितिले सुझाव दिनेछ । नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सिफारिस गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सरकारले यो समितिमार्फत सुझाव लिनेछ ।
    
समितिअन्तर्गत विभिन्न विषयगत उपसमिति बनाएर क्षेत्रगत सुझाव लिने अभ्यास रहँदै आएको छ । जसअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन लगायतका विषयगत उपसमिति रहन्छन् । यी उपसमितिले सम्बन्धित सरोकारवाला क्षेत्रसँग राय, सल्लाह तथा छलफल गरेर सुझाव एकीकृत गरी सरकारलाई बुझाउने छन् ।

राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने तथा नीतिगत सिफारिस पेश गर्ने संरचनाका रुपमा राजस्व परामर्श समिति रहँदै आएको छ । मुलुकको राजस्व नीति, करका दर र राजस्वसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत तथा सङ्गठनात्मक व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन गर्नका लागि यो समितिमार्फत सरकारलाई सुझाव जानेछ ।