भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिकामा रहेको गृह मन्त्रालयको करिब साढे ३ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्न विभिन्न चलखेल शुरु भएको पाइएको छ । 

नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ स्थित कटुन्जेमा गृह मन्त्रालयको नाममा रहेको सरकारी जग्गा विभिन्न संस्थालाई बाडचुँड गरेर पक्की संरचना निर्माण गर्न वडा कार्यालयले सिफारिस गरेपछि जग्गा हडप्ने चलखेलको खुलासा भएको हो । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५ कटुन्जेमा रहेको करिब साढे ३ रोपनी जग्गामा स्थानीय खानेपानी कार्यालयले डिप बोरिङसहितको पक्की संरचना निर्माणका लागि जग्गा छुट्याएर किल्ला गाडिसकेको छ । 

खानेपानी कार्यलयको प्रयोजनका लागि डिप वोरिङसहितको पक्की संरचना निर्माण गर्न २ आना २ पैसा सरकारी जग्गा भोगचलन गर्न माग गर्दै सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५ को वडा कार्यलयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेपछि खानेपानी कार्यालयले सरकारी जग्गामा किल्ला गाडिसकेको स्थानीयको दाबी छ ।

‘गृह मन्त्रालयका इन्जिनियर हौं भन्दै केहि व्यक्तिले यो जग्गा केहि दिनदेखि दिनहुँजसो नापजाँच गर्दै आएका छन् । खानेपानीका प्रतिनिधिलाई राखेर खानेपानीको डिप बोरिङ निर्माणका लागि किल्ला गाडेर जग्गा पनि छुट्याएका छन् । सरकारी जग्गा यसरी मनलाग्दी बाड्न पाइन्छ र ?’ एक स्थानीयले नेपालकैरनसँग प्रश्न गरे । 

खानेपानी कार्यालयले यहाँ डिप बोरिङ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।  बस्तीबीचमा डिप बोरिङ संचालन गर्दा त्यहाँका इनार सुक्ने तथा लामो समयसम्म पानी निकाल्दा जमिन भासिएर त्यस क्षेत्रका ५० भन्दा बढी घर जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।

स्थानीय युवराज भण्डारीले भन्नुभयो– ‘खानेपानी क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ अनुसार पनि बस्तीबीचमा उच्च क्षमताका मोटर राखेर गरेर डिप वोरिङ संचालन गर्नु जोखिम हुन्छ ।’ तर वडा कार्यालयले  बस्तीबीचमै डिप बोरिङ संचालन गर्ने सिफारिस गरेको आफूले सुनेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

खानेपानी आयोजानको नाम भजाएर विभिन्न स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा हडप्ने प्रपन्च गरेको पनि हुनसक्ने उहाँको तर्क छ । कटुन्जेको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन सांसद रामेश्वर ढुंगेलको अनुवाईमा स्थापना भएको घट्टेखोला लिफ्ट खानेपानी आयोजना संचालनमा छ । त्यो आयोजनाले अहिले स्थानीय घट्टेखोला क्षेत्रबाट डिप बोरिङ गरेर कटुन्जे क्षेत्रमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय कटुन्जेकै पाण्डुबजारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रिजर्ब ट्यांकी तयार भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले केहि समय भित्रै पानी वितरण गर्ने जनाएको पनि छ । तर वडा कार्यालय र खानेपानी कार्यालयले भने मेलम्चीको पानी जोड्नु भन्दा खानेपानीको नयाँ आयोजना निर्माणका नाममा सरकारी जग्गामा पक्की संरचना निर्माणमा जुटेका छन् । यसका पछाडि आर्थिक चलखेल र सरकारी जग्गा हडप्ने मनशाय रहेको हुनसक्ने नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीयले नेपालकैरनलाई बताएका छन् ।

मेरो संलग्नता छैन : वडाध्यक्ष जोशी

सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गर्नुभएको छ । नेपालकैरनसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, त्यो जग्गा गृह मन्त्रालयको हो, हामीले कसैलाई भोगचलनमा लागि सिफारिस गर्न मिल्दैन र गरिएको पनि छैन । त्यहाँ खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि जग्गामा किल्ला गाडिएको विषयमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । 

वडाध्यक्ष जोशीले सरकारी जग्गामाथि भइरहेको यो चलखेलमा आफ्नु कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेपनि घटनाक्रमले यो प्रकरणमा उहाँको संलग्नता देखिन्छ । शनिबार स्थानीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटममा उहाँले गृह मन्त्रालयले जग्गा नापजाँच गरेर छुट्याइदिन चिठ्ठी लेखेकाले वडा कार्यालयले सहजीकरण गरिदिएको बताउनु भएको थियो । उहाँले यस्तो दाबी गरेपनि वडा कार्यालयमा पत्रको कुनै रेकर्ड भेटिदैन । 

नेपालकैरनले गृहको चिठ्ठीको विषयमा कुरा राख्दा वडाध्यक्ष जोशीले  भक्तपुर मालपोतलाई जग्गा छुट्याईदिन गृहले चिठ्ठी लेखेको र मालपोतले वडा कार्यालय सहयोग गर्न आग्रह गरेकाले आफूहरुले जग्गा नापजाँचका लागि सहजीकरण मात्रै गरेको बताउनुभयो । 

गृह मन्त्रालय भन्छ – जग्गा बाड्न असम्भव छ
 
विभिन्न कसुर जोडिएका सम्पति कसुर ठहर भएपछि गृह मन्त्रालयको कसूरजन्य सम्पति व्यवस्थापन विभागको नाममा आउँछ । कटुन्जेको यो जग्गा पनि कसूरजन्य सम्पत्तिसँग जोडिएर गृह मन्त्रालयको नाममा आएको हो । गृहको नाममा रहेको जग्गा अन्य कुनैपनि व्यक्ति वा संघसंस्थालाई भोगचलन गर्न दिन वा स्वामित्व  हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले नेपालकैरनलाई बताउनु भयो । त्यहाँ त खानेपानी कार्यलयले पक्की संरचना बनाउन किल्ला नै गाडेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो त्यो असम्भव छ, त्यहाँ कुनै चलखेल भएको रहेछ भने कारबाही हुन्छ । 

गृहको नाममा रहेको जग्गाको भोगचलन गर्न दिने अधिाकार क्याविनेट बाहेक अरु कसैसँग नहुने गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीको भनाई छ ।