
भैरहवा । सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आज बयान लिइएको छ ।
सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा लामिछानेविरुद्ध आइतबार रूपन्देही अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दामा बयान दिन लामिछाने आज अदालत उपस्थित हुनुभएको हो । जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा लामिछानेको बयान लिइएको हो ।
लामिछाने बयानका लागि बिहान साढे १० बजे नै अदालतमा पुगे पनि दिउँसो २ बजेदेखि मात्र बयान शूरु भएको थियो । जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीका अनुसार बुधबार बयान लिने काम सकिएकाले अब बिहीबारदेखि थुनछेक बहस हुने छ ।
लामिछानेको पक्षमा बहस गर्न काठमाडौँबाट पनि कानुन व्यावसायी रूपन्देही आएका छन् । अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल, नारायण घिमिरे, सुशील पन्तसहितका कानुन व्यावसायी आएका हुन् । रूपन्देहीबाट बुटवल बारका अध्यक्ष गोविन्द मरासिनीले पनि लामिछानेको पक्षमा बहस गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी, पीडितको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गर्नुहुने छ । उहाँहरू पनि बहसका लागि रूपन्देही आइपुग्नु भएको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयको तर्फबाट १२ जनाभन्दा बढी कानुन व्यावसायीले बहस गर्ने छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको पूरक अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दर्जन बढी तथ्य र प्रमाणसहित रवि लामिछाने, छविलाल जोशीसहित पूरकमा १४ र शूरु मुद्दाका आठसहित २२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा पूरक मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ । लामिछानेविरुद्ध दुई करोड व्यक्तिगत बिगो तोकिएको छ । सामूहिकतर्फ १० करोड ९९ लाख रुपियाँको छुट्टै बिगो माग गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव