काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का का सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन परेको छ । 

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा  लामिछाने लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन परेको हो । लामिछाने लगायतलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको हो ।

गत पुस २५ गते गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको बिगोभन्दा धेरै कम धरौटी लिएर छोडिएको भन्दै सहकारी पीडितले सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।

सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लगायत सात जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न निवेदन दिएको हो ।

‘जिल्लाले रविलगायतलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्‍यो । थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारका तर्फबाट निवेदन परेको हो’ उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले भने, ‘मंगलबार कुनै एक जना न्यायाधीशको इजलासमा यो निवेदनको कारबाही हुन्छ ।’