
काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको छ ।
न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर विगत एक वर्षदेखि सोही नियमावलीमार्फत् न्यायाधीश नियुक्त गरिरहेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरुलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरेको बताउनुभयो । ‘न्याय परिषद्ले एक वर्षदेखि गैरसंवैधानिक रुपमा संशोधन गरेको न्याय परिषद् नियमावलीमार्फत न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरिराखेको अवस्था छ । त्यसरी गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो ।
त्यो कुरा हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा राख्यौँ । तर आजसम्म न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यहरु कसैले पनि यो कुरालाई सुन्न तदारुकता देखाउनुभएको छैन । त्यस कारणले नेपाल बार एसोसिएसन आज यो कदम चाल्न बाध्य भएको छ । न्याय परिषद् घेराउको अभियानमा छौँ । न्याय परिषद्को यो गैर संवैधानिक काम तत्काल रोकियोस्, अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो ।
यो बिषयमा पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि न्याय परिषद्ले नसुनेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश