
काठमाडौँ । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति छिट्टै ल्याइने बताउनुभएको छ ।
श्रम मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र आप्रवासन सङ्गठन र जर्मनी सहयोग नियोगद्वारा आज आयोजित श्रम सम्झौतासम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको र त्यसलाई विज्ञहरुको सुझाव लिएर परिमार्जन गरी संसदमा लैजाने बताउनुभयो ।
नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जाँदादेखि फर्कने बेलासम्म सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आप्रवासनका क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न नीतिमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले कामदारलाई भाषा र सीप सिकाएर दक्ष बनाउने, उनीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी विषयलाई समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो ।
खाडी मुलुकहरूमा अधिक तापक्रमका कारण त्यहाँ जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यमा समस्या आउने गरेको बताउँदै उहाँले करिब ४६ प्रतिशत युवाको मिर्गौलासम्बन्धी समस्या देखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
जुनसुकै विधा र प्रक्रियाबाट पनि विदेश पुगेका नेपालीहरू वैधानिक काममा क्रियाशील रहेमा उनीहरूलाई सरकारले वैधानिकता दिने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले विश्वका एक सय ७१ मुलुकमा नेपाली कामदार जाने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
श्रम सचिव मुकुन्द निरौलाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सुरक्षित गर्ने, ठगिएमा, अलपत्र परेमा स्वदेश फिर्ता, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र आप्रवासन सङ्गठनले नीतिको मस्यौदा निर्माण, माइग्रेसन स्कूल सञ्चालनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश