
जुम्ला । हिमाली जिल्ला जुम्लामा हवाई सेवाका लागि टिकट व्यवस्थित गरिने भएको छ ।
वायुसेवा कम्पनीले यात्रुको नाम लेखेर पारदर्शिता गराउनुपर्ने र भोलिपल्टको उडानको टिकट अघिल्लै दिन वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ । स्थानीय प्रशासनको आयोजनामा जनप्रतिनिधि, एयरलाइन्सका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, मानव अधिकार आयोग र पत्रकार सहभागी मगलबारको बैठक यस्तो निर्णय गरेको हो ।
वायुसेवा कम्पनीले १० सिट बिरामी, अशक्त, सुरक्षाकर्मी र अन्य आकस्मिक काम परेका व्यक्तिका लागि सिट सुरक्षित गर्ने भएको छ । सीता एयरलाइन्सको हकमा भने ७ सिट सर्वसाधारणका लागि एक दिन अगावै वितरण हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बताउनुभयो । सर्वसाधारण नागरिक र आन्तरिक पर्यटकका लागिसमेत टिकट पाउन अब सहज हुने विश्वास गरिएको प्रजिअ घिमिरेको भनाई छ ।
नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले कुनै पनि हालतमा विमानस्थलको द्वारबाहिर कार्यालय खोल्नुपर्ने र टिकट वितरणमा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । हवाई उडान क्षेत्रको टिकट सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकताको विषय हो । पहिलो चरणमा जुम्लामा हुने उडानमा टिकट प्रणाली व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको भनाई छ ।
लामो समयदेखि जहाजको टिकट वितरण सहज नहुँदा यहाँका नागरिकले सास्ती खेपिरहेको स्थानीय पत्रकार पूर्णप्रसाद चौलागाईले बताउनुभयो । नेपालगञ्जदेखि जुम्लासम्म हप्ताको एकपटक नेपाल वायुसेवाको एयरलाइन्स र नियमित रुपमा समिट एयरले उडान गर्दै आएका छन् । सीता र तारा एयरले समेत जुम्लाका लागि उडान भर्दै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न नमिल्नेमा
- शिक्षकको विरोध र्यालीका कारण यात्रुलाई सास्ती
- ७ बुँदे प्रस्ताव ल्याउँदै मन्त्रालय, आन्दोलन नरोक्ने अडानमा शिक्षक
- आज पनि शिक्षकहरूको प्रदर्शन जारी
- जिपमा करेन्ट लाग्दा घाइते भएकालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुँदै
- कालीकोटमा ट्र्याक्टर दुर्घटना : चालकसहित चार जनाको मृत्यु
- पाथीभरा जाँदै गरेको जिपमा करेन्ट लाग्दा ४ जनाको मृत्यु, दुई जना घाइते
- द न्यूयोर्क टाइम्सले लेख्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा
- दिगो विकास कार्यान्वयन गर्न २११ खर्ब ६५ अर्ब आवश्यक