काठमाडौँ । तीन तहका सरकारबीच कार्य विवाद मिलाउन प्रतिवेदन तयार भएको छ ।  संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारसूचीअनुसार कार्यजिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

पूर्वमुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीसहित पूर्वसचिवहरु शिशिर ढुंगाना र धनराज ज्ञवाली तथा विघटित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ सुशील ज्ञावालीको कार्यदलले दोस्रो चरणमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेल संयोजकत्वको  सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा जानेछ ।  समितिले पारित गरेर  प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा पेश हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न धेरै ढिलाइ नहुने बताउनुभएको छ । । सिंहदरबार बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन तथा सुधार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको  उल्लेख गर्नुभयो । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढ र सबलीकरणको लागि तीन तहका सरकारको बीचमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन जरुरी छ,’ उहााले भन्नुभयो । 

तीन तहको समन्वयको लागि विद्यमान संवैधानिक र कानूनी संरचना तथा संयन्त्रको सबलीकरण गर्दै प्रभावकारी परिचालनमा विशेष ध्यान मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रले निर्देशन समेत दिनुभएको छ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उउहााले कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा अघि बढ्न मन्त्रीहरुलाई निर्देश गर्नुभएको छ ।