नेपालकैरन
काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली गराउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनी तत्काल खाली गराउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
उक्त अदालतले व्यवसायी गुरुङको र गुरुङका नातेदार सरला घले गुरुङको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचना सबै खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ