काठमाडौँ । संघीय संसदका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेय विवादमा पर्नुभएको छ। संसदका महासचिव पाण्डेय नागरिकतामा उमेर घटाएको प्रकरणले विवादमा पर्नुभएको हो । 

पाण्डेयले  २०४६ असार २८ गते पहिलो पटक लिएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा उहाँको जन्म मिति २०२६ असोज १५ गते उल्लेख गरिएको भेटिएको छ । पाण्डेले त्यसपछि नागरिकता हरायो भनी दोस्रो पटक लिएको प्रतिलिपीमा जन्ममिति २०३२ पुस २६ गते लेखिएको छ । पाण्डेयले अहिले जन्ममिति ८ वर्ष घटाइएको त्यही नागरिकता प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । 

संसदका महासचिव जस्तो गरिममय पदमा पुगेको व्यक्तिको नागरिकतामा यसरी उमेर विवाद भएपछि अहिले यो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । महासचिव पाण्डेको नागरिकता विवाद संसददेखि सर्वोच्च अदालतसम्म छताछुल्ल भएको छ । 

सरकारको नेृतृत्व गरिहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा महासचिव पाण्डेयको नागरिकता प्रकरण कोट्याउनुभयो । 

प्रतिपक्ष दलले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेपछि माओवादी सांसद सापकोटाले संसदका महासचिवको नागरिकता र पासपोर्टको विषय किन नउठाएको ? भनी प्रतिपक्षीलाई समेत प्रश्न गर्नुभएको हो । 

‘प्रतिपक्षकाहरू संसदका महासचिवका ३ वटा नागरिकता र २ वटा पासपोर्ट पनि थप्नुहोस् । संसदका महासचिवका तीनवटा नागरिकता छन् । दुईवटा पासपोर्ट छन्, त्यो थप्नु हुन्न ?’ बैठकमा सांसद सापकोटाले भन्नुभयो । 

संसदलाई नियमसंगत ढंगबाट चलाउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसदका महासचिव नै नागरिकता विवादमा पर्दा समेत सरकार यसप्रति गम्भीर भएको देखिँदैन । संसदका महासचिव पाण्डेयको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको थियो । संसदका महासचिव पाण्डेयसँग दुई वटा नागरिकता  र पासपोर्ट भएको भनी अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा फागुन ३ गते रिट दायर गर्नुभएको  थियो । महासचिव पाण्डेयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले फागुन ८ गतेका लागि  पेशी समेत तोकेको थियो। सर्वोच्चले त्यसपछि भने संसदका महासचिव पाण्डेयविरुद्धको रिट दरपीठ गरेको छ । 

अधिवक्ता आचार्यले संघीय संसदको महासचिव जस्तो गरिमामय पदमा त्यस्तो व्यक्ति नियुक्त हुनु भनेको संविधान र कानुनको विपरीत भएको भन्दै पाण्डेयविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमा सर्वोच्च अदालत नियामावली, २०७४ को नियम ४०(२) (घ), ४१ समेतको अपव्याख्या गर्दै पाण्डेयको नियुक्ति भएको भन्दै आचार्यले राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय र संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयलाई विपक्ष बनाइएको छ ।  संसदका महासचिव पाण्डेले भिन्नाभिन्नै नागरिकता प्रयोग गरि भिन्नाभिन्नै राहदानी लिएर कानुन मिचेको अभिवक्ता आचार्यको दाबी छ ।  ‘देशको कानुुन बनाउने गरिमामय संस्थामा यस्ता अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिले गर्दा समग्र राज्यको नीति माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको’ सवोच्चले दरपीठ गरेको अधिवक्ता आचार्यको रिटमा उल्लेख छ । 

पाण्डेय प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सिफारिसमा संसदको महासचिव नियुक्त हुनुभएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाण्डेयलाई गएको माघ २३ गते संसदको महासचिव नियुक्त गर्नुभएको थियो । पाण्डेयलाई संसदको महासचिव नियुक्त गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गएको मंसिर २४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । पाण्डेयलाई प्रमुख प्रतिदल नेकपा एमालेको योजना अनुसार संसदको महासचिव बनाइएको हो। एमालेले संसद तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमको कार्यकाल नसकिँदै उहाँलाई पदबाट राजीनामा गराएर पाण्डेयको नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाउन लगाएको हो ।