नेपालकैरन
काठमाडौँ । सरोकारवालाले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ संशोधनको माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ‘बाल विवाह अन्त्य तथा समावेशी शिक्षा’ विषयमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नियमावली, २०७८ र सम्बन्धित ऐन, कानुन संशोधनको माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बाल विवाहविरुद्ध सचेतना बढ्दै गए तापनि कतिपय भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायमा त्यो अझै कायम रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी ऐन, कानुन, नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले ‘कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने’ गरी बालबालिकाको हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
मुलुकको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहकाले विवाह गरेमा त्यसलाई बालबालिका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- एकैदिन तोलामा ५ हजार बढ्यो सुन
- राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त
- भीमफेदीमा गाडी दुर्घटना हुँदा १४ घाइते, तीन जना गम्भीर
- आज ४ बजे गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्दै, ५ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक
- ‘प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकप्टरमा भाग्न छुट दिन्छौं’
- प्रतिनिधि सभाबाट दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक पारित
- रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
- यूएईलाई हराउँदै नेपाल महिला विश्वकप छनोटको ग्लोबल क्वालिफायरमा
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन