काठमाडौँ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ । 

आज (शुक्रबार) बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । त्यसपछि सांसदहरुले हदम्यादको विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । 

सबै सांसदले हदम्याद राख्ने विषय उचित नरहेको धारणा राख्नुभएको थियो । समितिका सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभातिको यो प्रस्तावलाई समितिले सर्वसम्मतिले पास गरेको छ ।