मनाङ ।  जिल्ला कारागार कार्यालयको नयाँ भवन बनेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । द क्याराभान जेभीले विसं २०७८ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कारागारको स्वामित्व हस्तान्तरण गरे पनि प्रयोगमा भने आउन सकेको थिएन । 

कारागार हस्तान्तरण भएको ३ वर्षपछि यही साउन ७ गतेदेखि मात्रै सञ्चालनमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लामो समय हुँदासम्म कैदीबन्दीलाई साँघुरो ठाउँमा राखिएकामा मङ्गलबारदेखि मात्रै नयाँ भवनमा सारिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘विसं २०७८ जेठमा प्रशासनलाई कारागारको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको हो, विसं २०७८ असार १ मा बाढीपहिराको जोखिमले केही समय प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा प्रयोगविहीन बन्यो, केही प्राविधिक कमजोरी र भवनमा प्रयोग भएका सामग्रीमा देखिएको त्रुटि सच्याएर प्रशासनको स्वामित्वमा आएको तीन वर्षपछि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।’ 

हालैमात्र कारागारको नयाँ भवनमा कैदीबन्दी सारिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मनाङ कारागारमा रहेका सात कैदीबन्दीलाई मङ्गलबार नयाँ भवनमा सारिएको हो । 

कारागारको नयाँ भवनमा कैदीबन्दी सारिएसँगै प्रयोगविहीन भवन सञ्चालनमा आएको हो । विपद्का बेला केही समय प्रयोगमा ल्याएको भए पनि अरु समयमा भवन प्रयोगविहीन रहेको थियो । प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै भवनमा प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ भएको कारागार प्रमुख रुद्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नयाँ कारागार भवन २  करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार कारागारमा देखिएका समस्यामध्ये भवनमा प्रयोग गरिएका सिसा हटाइ काठ राख्ने र सुरक्षा पोष्ट व्यवस्थित गरी कैदीबन्दीलाई नयाँ भवनमा सारिएको छ । 

‘भवन प्रयोगमा नआउँदा सरकारको २ करोडको लगानी खेर गयो भन्ने लागेको थियो, बल्लमात्रै सञ्चालनमा आएको छ, कैदीबन्दीलाई सहज बसोबासको व्यवस्थापनका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ नयाँ भवनमा सारिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो । 

कारागारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दुई, जबर्जस्ती करणी अभियोग मुद्दाका दुई, सङ्गठित अपराध मुद्दाका एक, गौ बध मुद्दाका एक र सवारी ज्यान मुद्दाका एक कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सात कैदीबन्दी रहेको प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो– ‘एक सयभन्दा बढी क्षमताको नयाँ कारागार भवनमा हाल जम्मा सात कैदीबन्दी छन् ।’ यो भवन हिमाली जिल्लालाई सुहाउँदो नभएको स्थानीयको गुनासो छ । मौसम तथा भौगोलिक आधारमा बनाइनुपर्ने भवन यहाँको मौसम तथा भौगोलिकतामा आधारित नभएको उहाँहरुको भनाइ छ । 

साविकको भवनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको भवनमा कारागार राखिएको थियो । कैदीबन्दीको मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भवनमा अहिले कैदीबन्दीलाई सारिएको छ । 

देशकै कम कैदीबन्दी रहने यहाँको कारागारको भवन भने सुविधा सम्पन्न र ठूलो रहेको छ । कारागार राखिएको भवनमा अब सामाजिक विकास कार्यालय राख्ने निर्णय भएको र छिट्टै व्यवस्थापन गरिने प्रजिअ लामिछानेले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार उक्त भवनमा सामाजिक विकास कार्यालय राखिने भएपछि कार्यालयले तिर्दै आएको मासिक भाडा बापतको  २० हजार रुपैयाँ बचत हुने भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र सामाजिक विकास कार्यालयलाई शिक्षाकै भवनमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । 

भवनको क्षेत्रभित्र बार लगाएर व्यवस्थित गरेर कार्यालय राखिने उहाँले बताउनुभयो । यसले सेवाग्राहीको सङ्ख्या र कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्यालाई ख्याल नै नगरी आवश्यकताभन्दा ठूला भवन बनाउने विकृतिमा समेत नियन्त्रण हुने उहाँले बताउनुभयो । विगतबाट नै बनेका परम्परागत तथा वातावरणमैत्री भवनलाई नै उपयोग गर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा उपयोगी हुनेछ ।